• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीव्दारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करणाऱ्या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 पारीत केला असुन सदर कायद्यान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना, व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणलेली आहे. या योजनेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.

आपल्या जिल्हयात सदरची योजना दिनांक 1 एप्रिल 2008 पासुन राबविण्यास सुरूवात झाली. अकुशल मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे बरोबरच ग्रामीण भागातील सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक लाभाची कामे सुरू करून ग्रामीण भागातील योजनेंतर्गत दळणवळण सोयी, जलसिंचन सोयी, भुविकास कामे स्त्रोत बळकटीकरण, जल संधारण इ. स्वरूपाची कामे हाती घेवून गावचा सर्वांगीन विकास करून ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावणे शक्य आहे.

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये.
• • केंद्र शासनाव्दारे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005, 5 सप्टेंबर 2005 पासून लागु.
• • महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना 2 फेब्रुवारी 2006 पासून महाराष्ट्रात लागु..
• •देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील कुटुंबीयांना कमीतकमी 100 दिवसाच्या रोजगाराची हमी.
• • कोल्हापूर जिल्हयात योजना तिसऱ्या टप्प्यात दि. 01 एप्रिल 2008 पासून सुरू.
• • ग्रामीण भागातील कुटुंबाना 100 दिवस केंद्र सरकारची रोजगाराची हमी शिवाय 265 दिवस महाराष्ट्र राज्य शासनाची हमी.
• • सर्व इच्छुक कुटुंबांच्या रोजगार पत्रिका (जॉब कार्ड) फोटोसहीत लॅमिनेटेड ओळख पत्र देणे.

 लाभार्थीस किमान 0.60 हे. सलग क्षेत्र असावे. (क्षेत्राची कमाल मर्यादा 2 हेक्टर);संपुर्ण पारदर्शकता.

• • सामाजिक अंकेक्षण करणे.
• •शासन निकषाप्रमाणे किमान मजुरीची हमी. सन 2016-17 करीता मजुरीचा दर रू. 192/- प्रति मनुष्यदिन.
• • अर्ज केल्यापासुन 15 दिवसांत रोजगार पुरविणार.
• • मजुरांची मजुरी 15 दिवसांत मजुरांच्या बँक खात्यावर e-fms प्रणालीव्दारे जमा केली जाते..
• • कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ति अर्जाव्दारे त्याचे सर्व कुटुंबातील व्यक्तिंची नावे नोंदणी करू शकतील.
• ग्रामीण भागातील कुटुंबांना १०० दिवस केंद्ग सरकारची रोजगाराची हमी शिवाय २६५ दिवस महाराष्ट्र राज्य शासनाची
• सर्व इच्छुक कुटुंबांच्या रोजगार पत्रीका (जॉब कार्ड) फोटोसहीत लॅमीनेटेड ओळख पत्र देणे.
• कामाची निवड नियोजन व अंमलबजावणी यामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग.
• एकुण नियोजनाच्या ५० टक्के कामे ग्रामपंचायती मार्फत राबविणे.
• संपुर्ण पारदर्शकता.
• सामाजीक अंकेक्षण करणे.

मग्रारोहयोच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता पुढील अधिकारी त्यांचे नावासमोर दिलेल्या पदनामानुसार घोषित करण्यात आलेले आहे.

अ.क्र	पदनाम
1	विभागीय आयुक्त (महसुल)	ग्रामीण रोजगार हमी योजना
2	जिल्हाधिकारी	जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद	सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक
4	उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)	उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक
5	उप विभागीय अधिकारी	उपविभागीय कार्यक्रम समन्वयक
6	तहसिलदार	कार्यक्रम अधिकारी
7	गट विकास अधिकारी	सह कार्यक्रम अधिकारी

योजनेंतर्गत प्रत्येक स्तरावरील कामे१) ग्राम पंचायत स्तर :- कुटुंबाचे /मजुरांचे नोंदणी करणे, मजुरांचे कामाची मागणी घेणे, कामे पुरविणे, ग्राम पंचायत मार्फत करावयाच्या कामाचे अनवेशन,सर्व्हेक्षण करुन अंदाजपत्रके करणे, कामाचे नियोजन करणे, कामाची अंमलबजावणी करणे, मजुराना मजुरीसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे, वेळेवर मजुरी वाटप करणे, जॉबकार्डवर नोंदी घेणे तसेच सामाजीक अंकेक्षणाद्वारे ग्राम पातळीवर माहिती उपलब्ध करुन देणे.२) तालुका स्तर :- तालुक्यातील शासकिय व जिल्हा परिषद यंत्रणा ग्राम पंचायतींना कामाच्या नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करणे, कामाचे नियोजन करुन घेणे, निधीचा हिशोब ठेवणे, शासनाला पाठवावयाची माहिती संकलीत करुन जिल्हा स्तरावर पाठविणे. माहितीचे संकलन अद्यावत करणे.३) उप विभागीय स्तर :- पंचायत समितीनिहाय नियोजन मंजुर करुन घेणे, तालुका स्तरावर अधिका-यांशी समन्वय साधणे.४) जिल्हा स्तर :- जिल्हयातील सर्व कामाचे नियोजन करुन घेणे, निधीचा हिशोब ठेवणे, शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविणे, कामांचे सनियंत्रण करणे, या योजनेची जिल्हयाचे प्रमुख या नात्याने जी कामे करावी लागतील ती सर्व कामे.५) आयुक्त स्तर :- योजनेच्या सर्व कामांचे समन्वय , सनियंत्रण, पर्यवेक्षण, दक्षता व कामांचे नियोजन विहीत नियमाप्रमाणे वेळेत करुन घेणे.मार्गदर्शक सुचनेनुसार अनुज्ञेय कामे

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय कामे :-
• मनरेगा योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक स्वरूपाची खालीलप्रमाणे कामे घेता येतील.
• मनरेगा योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक स्वरूपाची कामे.
• 1) जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे-
• भूविकासाची कामे.
• पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षकाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चार्‍याची कामे
• – मातीचे बांध – वनराई बंधारा- गाव तलाव
• – दगडी बांध – शेत तळे- भुमिगत बंधारे .
• – ढाळीचे बांध- मातीचे धरण- वन तलावli>
• – कंपार्टमेंट बांध- साठवण तलाव- चिबड जमीन सुधार.-जैविक बांध- पाझर तलाव – भात खाचराची बांधबंधिस्ती इ.
• – सलग समतल चर – पाझर कालवे- शेत बांध बंदिस्ती.
• 2) दुष्काळ प्रतिबंध कामे-.
• – पडीक जमीनीवर वृक्षलागवड .
• – रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षलागवड.
• – रोपवाटीका.
• -वृक्षलागवड व संगोपन .
• -जाळरेषांची कामे.
• <
• -3) जलसिंचन कालव्यांची कामे-
• – मातीचे कालवे.
• – कालव्यांचे नुतनीकरण.
• 4) अनु. जाती / जमाती नवीन भुधारक, इंदिरा आवास लाभार्थी, बी.पी.एल लाभार्थी / अल्प भुधारक इ. च्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणे. (सिंचन विहिर ,विहिर पुनर्भरण, शेततळे).
• 5) पारंपारीक पाणी साठयांचे योजनेचे नुतनीकरणे करणे व तलावातील गाळ काढणे.
• 6) पुर नियंत्रण व पुर संरक्षणाची कामे पाणथळ क्षेत्रात पाटचारी करणे..
• 7) ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे, इतर जिल्हा रस्ते, गाव रस्ते , गावातील अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते, स्मशानभुमी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , शाळा व पाणीपुरवठा इत्यादींना जोडणारे रस्ते, पांधण रस्ते, रस्त्यांचे नुतनीकरण , रस्ता रुंदीकरण करणे इ. .
• 8) वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम करणे तसेच अंगणवाडी / शाळांची शौचालय बांधणे.
• 9) क्रिडांगणाची कामे घेणे.
• 10)नॅडॅप खत निर्मिती खड्डा , गांडूळ खत निर्मिती खड्डा, अमृतपाणी , अझोला खड्डा.
• 11)जनावारांचा गोठा , कुक्कुटपालन शेड, शेळीपालन शेड , Construction of pacca floor, Urine Tank and Fodder trough for cattle
• 12) शोष खड्डे, पुनर्भरण खड्डे इ. कामे घेणे
• 13) इंदिरा आवास योजना व नरेगा यांचे अभिसरणातूर घरकुलांची अकुशल कामे घेणे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना.

राज्यातील मजूरांना रोजगाराची शास्वत हमी मिळावी या दृष्टीकोनातून रोजगार हमी योजना कार्यान्वीत करण्यांत आली. या योजनेच्या माध्यमातून कामाची हमी दिल्याने महाराष्ट्र राज्याला देशपातळीवर मोठा गौरव प्राप्त झाला. केंद्र सरकारने ही योजना देशपातळीवर राबविण्याचा निर्णय घेवून सदर योजनेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नामकरण करणेत आले. ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु झाल्यापासून इतर राज्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा सरस ठरली आहेत. ही योजना मजूरी देण्यापुरती सिमित न ठेवता त्यामधून वैयक्तीक लाभाची कामे मोठ्या प्रमाणावर घेवून कायम स्वरुपी टिकावू मत्ता निर्माण करणे, संबंधीत लाभार्थीस सक्षमपणे स्वाभिमानी जीवन जगून त्याचा सर्वांगिण विकास करणे हे महत्वाचे आहे

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अधिनियम, 1977 (दि. 06 ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुधारित) मधील अनुसुची दोन मध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक कामांचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि. 1 ऑक्टोबर 2016 अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय कामे घेणेसंदर्भात समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना सुरू करणेत येत आहे. या योजने अंतर्गत खालील वर्गवारीतील वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाची 11 कामे मोहीम स्वरुपात प्राधान्याने सन 2016-17 व 2017-18 या वर्षांमध्ये राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे

उपरोक्त प्रवर्गामधील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर , कृषि कर्जमाफी व कर्ज सहाय्य योजना, 2008 यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सीमांतभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमीनीवरील कामांना, शर्तींच्या अधीनतेने प्राधान्य देण्यात येईल

अ.क्र	कामाचा तपशिल	उद्दिष्ट (सन 2016-17)
1	अहिल्यादेवी सिंचन विहीरी	600
2	अमृतकुंड शेततळे	600
3	भू- संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग	645
4	भू- संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग	645
5	कल्पवृक्ष फळबाग लागवड	3000
6	निर्मल शौचालय	556
7	निर्मल शोषखड्डे	24395
8	समृद्ध गाव तलाव / समृद्ध जलसंधारणाची कामे	1150
9	अंकुर रोपवाटीका	53000000
10	निर्मल शौचालय	556
11	नंदनवन वृक्ष लागवड, संगोपन व संरक्षण	600000
12	ग्राम सबलीकरण समृद्ध ग्राम योजना (क्रिडांगणे / अंगणवाडी / स्मशानभूमी सुशोभीकरण / ग्रामपंचायत भवन / गावांतर्गत रस्ते / घरकुल / गुरांचा गोठा / कुक्कुटपालन शेड / शेळीपालन शेड / मत्स्यव्यवसाय ओटे )	200

• 4) 1. वैयक्तिक लाभाची कामे :-
• महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची-दोन मधील परिच्छेद-4 मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे वैयक्तिक लाभाची कामे देताना खालील प्रवर्गातील कुटूंबाना प्राधान्य देण्यात येईल.
• o अनुसूचित जाती.
• o अनुसूचित जमाती.
• o भटक्या जमाती.
• o निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती).
• o दारिद्रयरेषेखालील इतर कुटूंबे.
• o अनुसूचित जमाती.
• o स्त्री-कर्ता असलेली कुटूंबे.
• o शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे.
• o o जमीन सुधारणांचे लाभार्थी .
• o अनुसूचित जमाती.
• o अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम , 2006 (2007 चा 2) खालील लाभार्थी आणि .
• o अनुसूचित जमाती.

1.1 अहिल्यादेवी सिंचन विहीर .

1 लक्ष सिंचन विहीर कार्यक्रमांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सन 2016-17 मध्ये 600 सिंचन

विहीरींचे लक्षांक देण्यांत आलेले आहे.

लाभार्थी पात्रतेचे निकष –

लाभार्थीस किमान 0.60 हे. सलग क्षेत्र असावे. (क्षेत्राची कमाल मर्यादा 2 हेक्टर)

प्रस्तावित विहिर व अस्तिवात असलेल्या विहिरीचे अंतर 150 मी पेक्षा जास्त असणे आवश्यक.

प्रस्तावित विहिर व पिण्याचे पाण्याचे सार्वत्रिक स्त्रोत यातील अंतर किमान 500 मी. पेक्षा जास्त असावे.

लाभधारकाच्या 7/12 वर विहिरीची नोंद असू नये.

तलाठी यांच्या स्वाक्षरीचा एकूण क्षेत्राचा दाखला आवश्यक.

एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहिर घेवू शकतील मात्र त्यांचे एकत्रिक भूक्षेत्र 0.60 हे. पेक्षा जास्त व सलग असणे आवश्यक.

विहिरलाभार्थी जॉबकार्डधारक असणे आवश्यक व मजूर म्हणून काम करून मजूरी घेणे आवश्यक.

विहिरीच्या खर्चाचे मापदंड- विहिरींच्या बांधकामाची कमाल मर्यादा रू. 3.00 लाख.

• o अकुशल कुशल खर्चाचे 60 : 40 प्रमाण राखणे करीता मजूरी प्रधान काम घेणे आवश्यक उदा. भुसूधारक व वृक्ष लागवड इ. प्रकारची कामे. योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांचे अकुशल कुशल खर्चाचे 60 : 40 चे प्रमाण ग्रामपंचायत स्तरावर न ठेवता जिल्हा स्तरावर राखणेस मान्यता मिळालेली आहे.
• o प्रशासकीय मान्यता दिल्यापासून सलग दोन वर्षात विहिरीचे काम पूर्ण होणे अनिवार्य राहील.
• o या योजनेंतर्गत कंत्राटदार / ठेकेदार तसेच मजूर विस्थापित करणाऱ्या यंत्र सामग्री यांना बंदी राहील.
• o o ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक आराखडा व लेबर बजेट मध्ये सदर कामाचा समावेश असणे आवश्यक.
• o ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक आराखडा व लेबर बजेट मध्ये सदर कामाचा समावेश असणे आवश्यक.li>
  

  1.2 अमृतकुंड शेततळे- .

  शासन निर्णय दि. 14 सप्टेंबर 2015 व दि. 13 जूलै 2016 अन्वये यंत्रणा व ग्रामपंचायतींना 10 x 10 x 3 मी., 15 x 10 x 3 मी., 15 x 15 x 3 मी., 20 x 15 x 3 मी., 20 x 20 x 3 मी., 25 x 20 x 3 मी., 25 x 25 x 3 मी., 30 x 25 x 3 मी., 30 x 30 x 3 मी. अशा 9 विहित आकारमानाची शेत तळी नरेगा अंतर्गत घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

  1.3 भू- संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग- .

  नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार व्हर्मी कंपोस्टींग चे काम अनुज्ञेय आहे. शेतातील काडी कचरा , वनस्पतीजन्य पदार्थ , शेण यांचेपासून गांडूळांनी बनवलेल्या खताला गांडूळ खत किंवा व्हर्मी कंपोस्ट असे म्हणतात. विविध जिवाणू , संजिवके, व्हीटॅमिन आणि इतर उपयुक्त रसायने गांडूळ खतामध्ये असल्याने त्याचा पिकाच्या वाढीवर चांगला परिणाम होतो.

  याप्रकारचे उत्तम प्रतीचे खत तयार करण्याकरीता कचरा, वनस्पतीजन्य पदार्थ आणि गांडूळांचा वापर केला जातो. गांडूळ खत तयार करण्यास शेडची उभारणी करताना सूर्यप्रकाश, थंडी आणि पाऊस या तिन्हीपासून गांडूळांचे रक्षण करण्यासाठी निवाऱ्याची गरज असते. त्यासाठी पाचटाचे छप्पर किंवा सिमेंट पत्र्याचे शेड असावे.

• कामाचे नाव – गांडूळ खत युनिट (व्हर्मी कंपोस्टींग)
• खड्डयांचा आकार – 4.0 मी. लांबी, 1.15 मी. रूंदी, 0.60 मी
• मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय रक्कम – रू. 11520/- .
• एकूण मनुष्यदिन – 15 .
• इतर माहिती – गांडूळ खत पक्व होण्यासाठी 40 ते 60 दिवसांचा कालावधी लागतो.- एकावेळी 150 ते 200 किलो गांडूळ खताची निर्मिती होते.

• 1.4 भू- संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग-.

  शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंगव्दारा प्रक्रिया केल्यास त्यातील सेंद्रिय पदार्थ जैविक पध्दतीने, सूक्ष्म जीव तसेच गांडुळांव्दारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे ह्युमस सारखे सेंद्रिय कंपोस्ट खत तयार होते. या खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणात केला गेल्यास, जमिनीचे आरोग्यात विशेष सुधारणा होऊन, कृषि उत्पादनात फार मोठी भर पडेल.

  शेतातून निघालेल्या सर्व वनस्पतीजन्य पदार्थांपासून सेंद्रिय खत तयार करून , परत शेतात टाकणे ही काळाची गरज आहे. सेंद्रिय खतामुळे जमिनीचा कस व जलधारणा शक्ती वाढून पोषक द्रव्यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. जमिन भूसभूशीत राहते. त्यामुळे जमिनीत हवा खेळती राहते. शेतात उपयुक्त सूक्ष्म जिवाणूंची वाढ होण्यास मदत होते.

• • कामाचे नाव- नॅडेप खत निर्मितीसाठी खड्डा (टाकी) (Nadep Composting)
• • खड्डयांचा आकार – 3.6 मी. लांबी, 1.5 मी. रूंदी, 0.90 मी. उंची.
• • प्रति युनिट अपेक्षित खर्च- रू. 16433 /- अकुशल खर्च रू. 5307 /- कुशल खर्च रू.11126/-.
• • मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय रक्कम- रू. 10746/- अकुशल खर्च रू. 5307 /- कुशल खर्च रू.5439/- लाभार्थी हिस्सा- रू. 5687/-
• • अकुशल कुशल खर्चाचे प्रमाण – 49 : 51.
• • एकूण मनुष्यदिन – 27 li>
• • इतर माहिती – नॅडेप कंपोस्ट खत पक्व होण्यासाठी 80 ते 90 दिवसांचा कालावधी लागतो.एकावेळी 2 ते 2.50 टन कंपोस्ट खताची निर्मिती होते. हे खत 0.25 हे. क्षेत्रास पुरेसे आहे.एका वर्षामध्ये 3 वेळा खत निर्मिती करणे शक्य होते.

1.5 कल्पवृक्ष फळबाग लागवड- .

दि. 29 जून 2011 व दि. 20 जानेवारी 2012 च्या शासन निर्णयान्वये फळबाग लागवडीकरीता मार्गदर्शक सुचना देणेत आलेल्या आहेत. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर फळबाग लागवडीची 24 प्रकारची फळझाडे , बांधावर 26 प्रकारची फळझाडे व पडीक शेतजमिनीवर 24 प्रकारच्या फळझाडांची लागवड निश्चित करण्यात आली आहे. याकरीता शासन निर्णय दि. 30 सप्टेंबर 2016 अन्वये तांत्रिक व आर्थिक मापदंड दिलेले आहेत.

.

1.6 निर्मल शौचालय

नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार निर्मल शौचालयाचे काम अनुज्ञेय आहे. केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार योजना राबविण्यासाठी आवश्यक त्या सुचना मगांराग्रारोहयो आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आयुक्तालय/पंचायत/192/2015 दि. 03.02.2015 अन्वये कळविणेत आले आहे. मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचा खर्च रू. 12000/- इतका अनुज्ञेय आहे. शौचालयाचे बांधकाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च्या आराखडयाप्रमाणे (अंदाजपत्रके) राहील.

2. सार्वजनिक लाभाची कामे

2.1 निर्मल शोषखड्डे-

नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार निर्मल शौचालयाचे काम अनुज्ञेय आहे. केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार योजना राबविण्यासाठी आवश्यक त्या सुचना मगांराग्रारोहयो आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आयुक्तालय/पंचायत/192/2015 दि. 03.02.2015 अन्वये कळविणेत आले आहे. मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचा खर्च रू. 12000/- इतका अनुज्ञेय आहे. शौचालयाचे बांधकाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च्या आराखडयाप्रमाणे (अंदाजपत्रके) राहील

• कामाचे नाव – गांडूळ खत युनिट (व्हर्मी कंपोस्टींग)
• खड्डयांचा आकार – 4.0 मी. लांबी, 1.15 मी. रूंदी, 0.60 मी
• मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय रक्कम – रू. 11520/- .
• एकूण मनुष्यदिन – 15 .
• इतर माहिती – गांडूळ खत पक्व होण्यासाठी 40 ते 60 दिवसांचा कालावधी लागतो.- एकावेळी 150 ते 200 किलो गांडूळ खताची निर्मिती होते.

2.1 निर्मल शोषखड्डे-

शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंगव्दारा प्रक्रिया केल्यास त्यातील सेंद्रिय पदार्थ जैविक पध्दतीने, सूक्ष्म जीव तसेच गांडुळांव्दारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे ह्युमस सारखे सेंद्रिय कंपोस्ट खत तयार होते. या खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणात केला गेल्यास, जमिनीचे आरोग्यात विशेष सुधारणा होऊन, कृषि उत्पादनात फार मोठी भर पडेल.

शेतातून निघालेल्या सर्व वनस्पतीजन्य पदार्थांपासून सेंद्रिय खत तयार करून , परत शेतात टाकणे ही काळाची गरज आहे. सेंद्रिय खतामुळे जमिनीचा कस व जलधारणा शक्ती वाढून पोषक द्रव्यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. जमिन भूसभूशीत राहते. त्यामुळे जमिनीत हवा खेळती राहते. शेतात उपयुक्त सूक्ष्म जिवाणूंची वाढ होण्यास मदत होते.

• • कामाचे नाव – नॅडेप खत निर्मितीसाठी खड्डा (टाकी) (Nadep Composting) .
• • खड्डयांचा आकार – 3.6 मी. लांबी, 1.5 मी. रूंदी, 0.90 मी. उंची.
  <li• प्रति युनिट अपेक्षित खर्च – रू. 16433 /- अकुशल खर्च रू. 5307 /- कुशल खर्च रू.11126/-
  • मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय रक्कम – रू. 10746/- अकुशल खर्च रू. 5307 /- कुशल खर्च रू.5439/- लाभार्थी हिस्सा- रू. 5687/-
  • अकुशल कुशल खर्चाचे प्रमाण – 49 : 51
  • एकूण मनुष्यदिन – 27दिवसांचा कालावधी लागतो.एकावेळी 2 ते 2.50 टन कंपोस्ट खताची निर्मिती होते.हे खत 0.25 हे. क्षेत्रास पुरेसे आहे. एका वर्षामध्ये 3 वेळा खत निर्मिती करणे शक्य होते.

1.5 कल्पवृक्ष फळबाग लागवड-

दि. 29 जून 2011 व दि. 20 जानेवारी 2012 च्या शासन निर्णयान्वये फळबाग लागवडीकरीता मार्गदर्शक सुचना देणेत आलेल्या आहेत. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर फळबाग लागवडीची 24 प्रकारची फळझाडे , बांधावर 26 प्रकारची फळझाडे व पडीक शेतजमिनीवर 24 प्रकारच्या फळझाडांची लागवड निश्चित करण्यात आली आहे. याकरीता शासन निर्णय दि. 30 सप्टेंबर 2016 अन्वये तांत्रिक व आर्थिक मापदंड दिलेले आहेत.

1.6 निर्मल शौचालय-

नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार निर्मल शौचालयाचे काम अनुज्ञेय आहे. केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार योजना राबविण्यासाठी आवश्यक त्या सुचना मगांराग्रारोहयो आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आयुक्तालय/पंचायत/192/2015 दि. 03.02.2015 अन्वये कळविणेत आले आहे. मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचा खर्च रू. 12000/- इतका अनुज्ञेय आहे. शौचालयाचे बांधकाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च्या आराखडयाप्रमाणे (अंदाजपत्रके) राहील.

2. सार्वजनिक लाभाची कामे-

2.1 निर्मल शोषखड्डे-

नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार वैयक्तिक निर्मल शोषखड्डयाचे काम अनुज्ञेय आहे. शोषखड्डा हे जमिनीखालील काम असून त्याव्दारे पाण्याचा जमिनीत निचरा होण्यास मदत होते. शासन पत्र दि. 28 मार्च 2016 अन्वये शोषखड्डयाचे काम ग्रामपंचायतीमार्फत एकत्रित समूह पद्धतीने सार्वजनिक स्वरूपाचे काम म्हणून घेता येईल.

• कामाचे नाव – शोषखड्डा (Soak Pit).
• खड्डयांचा आकार – 1.2 मी. लांबी, 1.2 मी. रूंदी, 1 मी. खोली.li>
  <li• प्रति युनिट अपेक्षित खर्च – रू. 16433 /- अकुशल खर्च रू. 5307 /- कुशल खर्च रू.11126/-
  • • प्रति युनिट अपेक्षित खर्च – रू. 3500 /-
  • अकुशल कुशल खर्चाचे प्रमाण – 49 : 51
  • एकूण मनुष्यदिन – 27दिवसांचा कालावधी लागतो.एकावेळी 2 ते 2.50 टन कंपोस्ट खताची निर्मिती होते.हे खत 0.25 हे. क्षेत्रास पुरेसे आहे. एका वर्षामध्ये 3 वेळा खत निर्मिती करणे शक्य होते. एकूण मनुष्यदिन – 27
  • एकूण मनुष्यदिन – 27
  • एकूण मनुष्यदिन – 27
  • एकूण मनुष्यदिन – 27
  • एकूण मनुष्यदिन – 27

  बाब/तपशिल	सन २०१५-१६ (क्षेत्र हेक्टर)
  भौगोलिक क्षेत्र हेक्टर	७,७६,३००
  जंगल क्षेत्र	१,४०,०००
  बिगर शेती उपयोगीताकरीता आणलेले क्षेत्र	३६,२००
  ओसाड व मशागतीस अयोग्य क्षेत्र	४४,२००
  १. विभागीय आयुकत (महसुल) २ जिल्हाधिकारी ३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ४.उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) ५.उप विभागीय अधिकारी ६. तहसिलदार ७. गट विकास अधिकारी	-ग्रामीण रोजगार हमी आयुक्त – जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक – सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक – उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक – उपविभागीय कार्यक्रम समन्वयक – कार्यक्रम अधिकारी – सह कार्यक्रम अधिकारी