पशुसंवर्धन विभाग

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला व श्री महालक्ष्मीचे पवित्र तिर्थक्षेत्र असलेला व दक्षिण काशी म्हणून ख्यातनाम असलेला तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री जोतिर्लिंगाचे ऐतिहासिक महत्व प्राप्त असलेला व गडकोट किल्ल्याने वेढलेला सुजलाम सुफलाम असा हा कोल्हापूर जिल्हा कोकण पट्टीच्या पुर्वेकडील सहयाद्रीच्या रांगामध्ये व महाराष्ट्र राज्याच्या दक्षिणेस वसलेला आहे. या जिल्हयात वेदगंगा, दुधगंगा, हिरण्यकेशी, तुळशी, वारणा, पंचगंगा, कासारी, भोगावती नदया प्रवाहीत असून राधानगरी, तुळशी, काळम्मावाडी, पाटगाव इ. मोठी धरणे बांधलेली असून त्याचा उपयोग प्रामुख्याने शेतीसाठी होत असतो. तसेच तिलारी, राधानगरी येथे विदयुत निर्मितीचा मोठा प्रकल्प कार्यरत आहे.

कोल्हापूर जिल्हयाचे क्षेत्रफळ ७,६२० चौ.कि.मी. असून यामध्ये १२ तालुक्याचा समावेश आहे. जिल्हयाची एकुण लोकसंख्या २९,७९,५०७ आहे. जिल्हयाचे हवामान विषम असून सरासरी पर्जन्यमान १६००-१७०० मि. मि. आहे. जिल्हयात एक महानगरपालिका, ९ नगरपालिका आहेत. जिल्हयाच्या प्रशासनाचे मुख्यालय कोल्हापूर असून ते पुणे-बेंगलोर महामार्गावर आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकार क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असून एकुण १९ साखर कारखाने कार्यरत आहेत.

दरडोई आर्थिक उत्पन्नामध्ये भारतात अग्रेसर असणार्‍या कोल्हापूर जिल्हयाची ग्रामिण अर्थव्यवस्था पशुसंवर्धनावर मुलतः अवलंबुन आहे.ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक कुटुंबाचा दुग्धव्यवसाय हा मुख्य व्यवसाय असुन कोल्हापूर जिल्हयाचे दर दिवसाला १५ लक्ष लिटर अधिक दुध उत्पादन आहे. यामुळे पशुसंवर्धन खात्याने जिल्हयात पशुवैद्यकिय सेवा व पशुसंवर्धनाच्या विविध योजना तसेच – पशुवैद्यकिय सेवेतुन ग्राम समृध्दी, उत्कृष्ट पशुपालक पुरस्कार, सोनोग्राफी मशिनव्दारे वंधत्व निर्मूलन कार्यक्रम, अत्याधुनिक फिरता पशुवैद्यकिय दवाखाना या नाविण्यपुर्ण योजना राबवुन महाराष्ट्रात इतर जिल्हयांना एक मार्गदर्शन ठरत आहे. प्रभावीपणे राबवुन सर्वच बाबतीत जिल्हा अग्रेसर ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्हयामध्ये दवाखाना इमारतीची बांधकामापासुन ते पशुसंवर्धन विषयक स्वयंरोजगार निर्मिती करीता विशेष प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. प्रशासकिय व तांत्रिक कामात यामुळेच जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे.

पशुसंवर्धन विभागाची महत्वाची कार्य व उद्दिष्टे :-

  • गोपालकांना पशुवैदयकिय सेवा पुरविणे.
  • संकरीत गोपैदास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • रोगप्रतिबंधक व रोगनियंत्रण कार्यवाही करणे
  • कुक्कुट विकास, शेळी-मेंढी विकास करणे
  • वैरण विकास कार्यक्रम राबविणे.
  • पशुपालनातून स्वयंरोजगार निर्मिती करणे
  • जिल्हा परिषद, राज्य शासन, केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विषयक विविध योजना राबविणे.
  • पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणे.
  • प्रचार व प्रसार योजना राबविणे.

शासन निर्णय

पशुसंवर्धन विभागाची रचना

विभागाची उद्दिष्टे व ध्येय :- तांत्रिक कामाचे उद्दिष्ट १००% पूर्ण केले जाते. शेतकर्यांकच्या आजारी जनावरांवर वेळेत औषधोपचार करुन मौल्यवान जनावरांचा जीव वाचविणे, तसेच निरनिराळया रोगांवर प्रतिबंधक लसीकरण करणे, माजावर आलेल्या गायींवर कृत्रिम रेतन करुन संकरीत वासरांची पैदास करणे. विविध पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणे.

Read more

जिल्हा परिषद सेस योजना

क्रमांक योजनेचे नांव व लेखाशिर्ष
आणिबाणीवेही ओषधे, जंतनाशके खरेदी, गोचिड, गोमाशि, निर्मुलन कार्यक्रम व श्वानदंश प्रतिबंधक लसिकरण
५० टक्के अनुदानावर आर्थिकदृष्टया दुबर्ल घटकातील, महिला लाभार्थीना शेळी गट पुरविणे.
दवाखाना व प्रयोगशाळा बळकटीकरण, पशुवैदयकिय संस्थांना लेखन सामुग्री खरेदी, विज पाणी व दुरध्वनी देयके आदाये किरकोळ साहित्य खरेदी, इतर सादिलवार
पशुवैदयकिय दवाखाने,/ निवासस्थाने दुरुस्ती, विद्युतीकरण, संरक्षक भिंत बांधणे
कोर्ट /वकिल फी, संगणक दुरूस्ती देखभाल व कार्या.खर्च
तालुकास्तरावरील संगणक देखभाल दुरुस्ती स्टेशनरी सादिलवार
पवैद दवाखान्याना आवश्यक उपकरणे, हत्यारे, औजारे पुरविणे.
राजर्षि शाहु पशुपालक दत्तक योजनेंतर्गत पशुपालकांसाठी प्रशिक्षण शिबीरे आयोजीत करणे प्रचार प्रसिध्दी व इतर सादीलवार
ग्रामसमृध्दी कार्यक्रमांतर्गत आदर्श गोठा व दवाखाना पुरस्कार
१० जनावरांसाठी खोडे पुरवझे व दुरुस्ती देखभाल
११ नाविन्यपुर्ण योजना
पशुपालकांना m-governace व्दारे पशुसंवर्धन विषयक संदेश देणे.
१२ पशुसंवर्धन विषयक दिनदर्शीका तयार करणे. ३० टक्के अनुदान
१३ राजश्री शाहू पशुपालन योजनेअंतर्गत ७५% अनुदानावर ५ लि  क्षमतेच्या अनब्रेकेबल प्लास्टिक किटली  पुरवठा करणे .
१४ ५० % अनुदान २ HP  विदुयत चलित कडबा कुटी  यंत्र पुरवठा करणे.
१५  देशी गायीचे संगोपन व संवर्धन करणे योजनेअंतर्गत ५०% अनुदाना वर पशुखाद्य पुरवठा.

केंद्र पुरस्कृत योजना

पशुरोगनियंत्रण (अॅस्कॅड योजना)

केंद्रशासन ७५ टक्के व २५ टक्के राज्य हिस्सा पी. पी. आर. (शेळयामेंढया), मानमोडी (कोंबडया), घटसर्प, फर्याक रोगाचे नियंत्रण व उच्चाटन करणे हा उद्देश बहुमुल्य पशुधनाच्या आरोग्यरक्षणासाठी गावागावात लसीकरण धडक मोहिम.

माहिती प्रशिक्षण व संपर्क पशुसंवर्धन (अॅ्स्कॅड योजना)

पशुसंवर्धन व पशुआरोग्य रक्षण विषयक माहिती पशुपालकांपर्यंत पोहोचविण्याची प्रभावी योजना. पशुपालनातील स्थानिक अडीअडीचणीं बाबत मार्गदर्शन

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) -पशुवैदयकिय दवाखान्यांची स्थापना

बिगर डोगरी ५००० पशुधन घटकास एक दवाखाना निकष डोंगरी ३००० पशुधन घटकास एक दवाखाना निकष पशुवैदयकिय सेवा दुर्गम भागात पुरविणे हा उद्देश. ग्रामपंचायतीने जागा उपलब्ध करुन दयावी.

पशुपालकाच्या जमिनीवर वैरण उत्पादन उत्तेजन योजना

सकस वैरण पिकाकरिता सुधारित बियाणाचे वाटप अनुदान उपलब्धतेनुसार
अफ्रिकन टॉल मका, ल्युसर्न, कडवळ, चवळी इ. बियाणांचा पुरवठा

एकात्मीक कुक्कुट विकास कार्यक्रम

एक दिवसीय सुधारीत कुक्कुट पिलांचे वाटप ( १०० पक्षांचा १ गट) या दोन योजना ५० टक्के अनुदानावर सर्व प्रवर्गतील लाभार्थीना या योजनेचा लाभ देता येईल. यामध्ये रु.८०००/- प्रती योजना प्रती लाभार्थीस अनुदान म्हणुन मंजुर करणेत येईल. व ५० टक्के रक्कम लाभार्थीने स्वतः उभारावयाची आहे.

कामधेनू दत्तक ग्राम योजना

सदर  योजना  सन  २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ७८ गावात राबवण्यात येत आहे . प्रति गाव रु १,५२,५०० याप्रमाणे तरतूद आहे . या योजनेअंतर्गत ३०० प्रजननक्षम गाय / म्हशी  असलेल्या गावाची निवड करण्यात येते . या योजनेअंतर्गत पशुपालन मंडळाची स्थापना ,जंतनिर्मूलन, गोचीडंगोमाशी निर्मूलन, लसीकरण, वंधतवनिवारण, निकृष्ट वैरणी वर प्रक्रिया, वैरण विकास, नाविन्यपूर्ण  उपक्रम , मलयुग निसारन, पशुपालन सहल इ . कार्यक्रम राबिविण्यात येतो.

विविध पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधी पुरवठा करणे.

सदर योजनेअंतर्गत स्थानिक स्थरीय श्रेणी -१ व श्रेणी -२ अशा एकूण १३९ संस्थांना औषधी पुरवठा करण्यात येतो.

राज्य शासन योजना

विशेष घटक योजना

  • अनुसुचित जाती उपयोजना लाभार्थींना ७५ टक्के अनुदानावर दोन दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करणे.
  • अनुसुचित जाती उपयोजना लाभार्थींना ७५ टक्के अनुदानावर (दहा शेळया व एक बोकड) शेळीचा गट वाटप करणे
  • विशेष घटक योजना अनुसुचित जाती /नवबौध्द लाभार्थींना ३ दिवसाचे पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणे.
  • अनुसुचित जातीच्या लाभधारकाकडील शेळया-मेंढया व कोंबडयांना जंतुनाशके पाजणे,क्षारमिश्रणे पुरविणे व परजिवी किटकांचे नियत्रंण करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

विशेष घटक योजना २ दुधाळ जनावरांचा गट वाटप योजना

अनु. जाती व नवबौध्द लाभार्थींना दुभत्या जनावरांचे गटवाटप (२ गायी किंवा २ म्हैशी) ७५ टक्के अनुदान (खरेदी विमा याकरिता) एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रु ६३,७९६/-

अनुसुचीत जाती /नवबौध्द लाभार्थीना शेळी गट वाटप योजना

अनु. जाती व नवबौध्द लाभार्थींना शेळी गट वाटप योजना (१० + १) ७५ टक्के अनुदान रु.५३,४२९/- (उस्मानाबादी/संगमनेरी जातीसाठी) रु. ३५,८८६/- (अन्य स्थानिक जातीसाठी) खरेदी व विमा या करीता .

स्वंरोजगार प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षण फि अमागासवर्गीय रू. २००/- व दारिद्रय रेषेखालील व मागासवर्गीयांना रू. १००/- आकारून बेरोजगारांना स्वंयरोजगार प्रशिक्षण.खात्याच्या विविध तज्ञामार्फत ७ दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाते लाभार्थीना मा. आयुक्त, पशुसंवर्धन यांचेमार्फत प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते. त्याचा बँक प्रकरणी विचार केला जातो. दुग्धव्यवसाय/शेळीपालन/वराहपालन/कुक्कुटपालन , वैरण व खादय इ. विषयाचे स्वंतत्र प्रशिक्षण गावपातळीवर प्रशिक्षणाची सोय

शेतकरी प्रशिक्षण शिबिरे

४० शेतकर्‍यांना पशुसंवर्धन विषयक ३ दिवसांचे प्रशिक्षण देणेत येते तज्ञामार्फत ३ दिवसांचे विविध विषयावर मार्गदर्शन दिले जाते.प्रशिक्षणार्थीस शासन दराने मानधन दिले जाते.

विशेष घटक योजना २ दुधाळ जनावरांचा गट वाटप योजना

अनु. जाती व नवबौध्द लाभार्थींना दुभत्या जनावरांचे गटवाटप (२ गायी किंवा २ म्हैशी) ७५ टक्के अनुदान (खरेदी विमा याकरिता) एकुण जास्तीत जास्त अनुदान रु. ६३,७९६/- (खरेदी व विमा या करीता.)

ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालनाव्दारे शेतक-यांना पुरक उत्पन्न उपलब्ध करुन देणे.

या योजनेतंर्गत १० शेळया व १ बोकड या प्रमाणे शेळी गट सर्व साधारण प्रवर्गासाठी ५० टक्के अनुदानावर व अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थीसाठी ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते या योजनेच्या प्रकल्पासाठी उस्मानाबादी व संगमनेरी जातीच्या शेळयासाठी ८७८६७/- रु व स्थानिक जातीच्या शेळयासाठी रु. ६४८८८/- याप्रमाणे किंमत राहील.

कंत्राटी पध्दतीने मांसल पक्षाचे संगोपन करणे योजना.

या योजनेअंतर्गत १००० मांसल पक्ष्याच्या संगोपनासाठी शेड  बांधकामास सर्वसाधारण गटासाठी ५०% अनुदान व अनुसूचित  लाभार्थी साठी ७५% अनुदान  दिले .उर्वरीत रक्कम लाभार्थींने बॅक कर्जाव्दारे उभा करणेची आहे.

कार्यालयीन आदेश

कार्यरत कर्मचारी वर्ग ३ व ४ यादी