जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ नियम ३ नुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार व सर्व हिशेब (वार्षिक हिशेब तयार करणे व लेखे आणि आर्थिक दस्तऐवज तयार ठेवणे) संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडुन करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असुन ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असुन, लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-२) असतात. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-1007/प्र.क्र.181/आस्था -11 दि.21 मे 2010 अन्वये दि.01 नोव्हेंबर, 2005 इ.रोजी किंवा त्यानंतर जिल्हा परिषद, सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू आहे.
ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-2015/प्र.क्र.62/वित्त-5 दि.13 जुन 2017 अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील (DCPS) शिक्षकेत्तर कर्मचारी (शिक्षक कर्मचारी वगळून) हे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS) समाविष्ट करणेत आलेले आहेत. या संदर्भात केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या निवृत्तीवेतन विधी विनियामक व विकास प्राधिकारण (PFRDA) तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून एन.एस.डी.एल. ई गवर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (National Securities Depositories Limited-e-Governance Infrastructure Limited) यांच्याशी वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी शासनाच्या वतीने दि.10.10.2014 रोजी करार केलेला आहे.
सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद कोल्हापूर कडे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) मध्ये कार्यरत असणाऱ्या एकूण 1522 कर्मचाऱ्यांपैकी 1488 कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS) यशस्वी नोंदणी झाली असून उर्वरीत कर्मचाऱ्यांचे नोंदणी कार्यवाहीत आहे.
विषय समिती
सेवा जेष्ठता यादी
आस्थापना शाखा
बजेट (अंदाज पत्रक)
15 वा वित्त आयोग
शासन निर्णय
डाउनलोड
शासन निर्णय
लेखा परीक्षण
लेखा परीक्षण शाखेमध्ये जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडुन प्राप्त होणा-या प्रस्तावांवर प्रशासकिय मान्यता / खर्चास मान्यतेबाबतचे अभिप्राय देण्यात येतात. तसेच प्राप्त होणा-या सर्व प्रकारच्या देयकांची प्राथमिक तपासणी करून अदाई बाबतचे शेरे नोंदविण्यात येऊन झालेल्या जमा व खर्चाच्या नोंदी करून मुख्यालयाचा मासिक लेखा तयार केला जातो. तसेच केंद्ग शासनाकडील १३ व्या वित्त आयोगाकडुन प्राप्त निधीचे नियोजन करून त्याच्या वितरणाची संपुर्ण कार्यवाही या विभागाकडून केली जाते.
- प्रलंबित परिच्छेद अहवाल
- प्रलंबित परिच्छेद अहवाल (महालेखाकार)१
- प्रलंबित परिच्छेद अहवाल (स्थानिक निधी)
- प्रलंबित परिच्छेद अहवाल (पंचायतराज समिती)१
भविष्य निर्वाह शाखा
जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेतर वर्ग ३ व ४ च्या सर्व कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे अद्ययावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा / नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यांनतर कोषागारातुन धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचा-यांचे वारसास ठेव संलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो. गटविमा रक्कमेचे प्रदान संबंधीत कर्मचा-यांना करण्यात येते.
निवृत्ती वेतन शाखा
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) १९८२ च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे वर्ग-३ च्या बाबतीत वयास ५८ वर्ष व वर्ग-४ च्या बाबतीत ६० वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त, इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणा-या तसेच मयत झालेल्या कर्मचा-यांच्या प्रकरणांची छाननी करून सेवानिवृत्ती तसेच कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुर करण्यात येते.
निवृत्ती वेतनधारक कर्मचाऱ्यांची तालुकानिहाय माहिती खालीलप्रमाणे :
संकलन शाखा
जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकत्रित करून जिल्हा परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहा वित्त समितीच्या मंजुरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात. संबंधीत विभागाकडुन लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरून जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातात. जिल्हा परिषद सभेच्या मंजुरी नंतर सदरचे लेखे १५ नोव्हेंबरपुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.