ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

.पाणी टंचाई निर्मुलन कार्यक्रम

योजनेचे नाव- संभाव्य पाणी टंचाई निवारणार्थ विविध उपयोजना जसे विंधन विहिरी घेणे, टँकरने पाणी पुरवठा करणे, विहिर अधिग्रहण, नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती इत्यादी

कालावधी प्रारंभ- ऑक्टोबर ते जुन ( प्रति वर्ष)

कालावधी प्रारंभ- जुन अखेर

क्षेत्र- ग्रामीण व अतिदुर्गम भागातील टंचाईग्रस्त गाव व पाडे

भूजल अधिनियमानुसार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने पर्जन्यमान व निरीक्षण विहीरीतील भूजल पातळीच्या अभ्यासावरून संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल तयार करून मा. जिल्हाधिकारी यांना संभाव्य पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करण्यासाठी सादर करणे 3 फेबुवारी 1999 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तसेच 27 फेब्रूवारी 2008 व 25 आक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व ग्राम पंचायतीने गावातील परिस्थितीचा अभ्यास करून पाणी टंचाई आहे किंवा कसे याबाबत ठराव सादर करणे सदर ठरावात पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना प्रस्तावित करणे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जि.प. मार्फत सदर ठरावाची छाननी करून कालावधी निहाय,गावनिहाय, उपाययोजना निहाय संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे. संभाव्य पाणी टंचाई आराखडयास मा. जिल्हाधिकारी यांची मंजूरी घेणे.आराखडयातील समाविष्ट गावांचे भूवैज्ञानिक मार्फत सर्वेक्षण करून प्रपत्र ब मध्ये केलेल्या शिफारिशी प्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी यांची प्रशासकीय मंजूरी घेण्यात येते. मा. जिल्हाधिकारी यांचे कडून प्रशासकीय मंजूरी मिळाल्यानतर उपाय योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

फायदे – पाणी पुरवठा

जल जीवन मिशन

केंद्र शासनाने दिनांक 25.12.2019 रोजी प्रसिध्द केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासन देशातील ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना सन 2024 पर्यंत “हर घर नल से जल” (FHTC-Functionl Household Tap Connection) प्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यास कटिबध्द आहे . सन 2024 पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्ये घरात वैयक्त‍िक नळ जोडणीव्दारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन , गुणवत्तापुर्ण पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.

जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील जिल्हयातील सर्व वाडया वस्त्यातील प्रत्येक कुटुंबाला टप्प्या-टप्प्याने वैयक्त‍िक नळाव्दारे पाणी पुरवठा करणे अपेक्षित आहे . याबाबत जल जीवन मिशन मार्गदर्श सुचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हयांनी जे वार्षिक कृती आराखडे तयार केले आहेत, त्यात अशा वैयक्त‍िक नळ जोडणी साठी सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) च्या कामाचा समावेश केला आहे. अशा गावांसाठी,ज्या योजना सुधारणात्मक पुन:जोडणी साठी(रेट्रोफिटिंग) प्रथम टप्प्यात घ्यावयाच्या आहेत, त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करणे बाबत खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे.

सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग)

ज्या योजनांचा संकल्पन कालावधी किंवा योजनेचे आयुष्य संपलेले नाही व ज्या योजनांमधुन सद्यस्थितीत पाणी पुरवठा सामुदायिक, सार्वजनिक नळाव्दारे होत आहे, अशा योजनांमधुन दरडोई दररोज 55 लिटर पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते.

• अस्तित्वातील ज्या योजना दरडोई दररोज 55 लिटर याप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यासाठी सक्षम आहेत किंवा, या योजनांमध्ये पंपिंग तास वाढवुन/पंपिंग मशिनरीमध्ये किरकोळ सुधारणा करुन दरडोई दररोज 55 लिटर पाणी देणे शक्य आहे, अशा योजनांमध्ये वैयक्तिक नळ जोडणी देणे या कामाचा समावेश सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) या शिर्षाखाली करण्यावा यावा आणि वैयक्त‍िक नळ जोडणी देण्याचे काम तात्काळ सुरु करण्यात यावे.
• वरील गावांमध्ये गावातील अंतर्गत वाढीव वितरण वाहिन्या, आवश्यक असल्यास त्या कामाचा समावेश देखील याच सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) मध्ये करण्यात यावा.

पंधरावे वित्त आयोग

केंद्र शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीना देण्यात येणारा निधी 50 टक्के बंधीत स्वरुपात ठेवला असुन त्याचा वापर मुख्यत: पिण्याच्या पाण्याच्या व स्वच्छतेच्या योजनांसाठी करण्यात यावा अशा सुचना दिलेल्या आहेत. 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत होणारा निधी हा ग्रामविकास विभागातर्फे वितरीत करण्यात येतो. ग्राम विकास विभागाने 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्ण दि.29 जुन 2020 निर्गमित केला आहे.या निधीतील बंधीत निधी वितरीत करताना जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना कार्यक्रमांसाठी वापरण्यात यावा .

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रांमपंचायतींना देण्यात येणा-या निधी मधील, बंधीत स्वरुपातील निधी हा सद्यस्थितीत पाणी पुरवठयाच्या कामांसाठी प्राधान्याने वापरणे गरजेचे आहे. यास अनुसरुन पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणा-या निधी मधील, बंधीत स्वरुपातील निधी पुढील आदेश येईपर्यंत फक्त संबंधीत ग्रामपंचायतीने 100 टक्के कार्यात्मक घरगुती नळजोडणी (FHTC) देण्यासाठी वापरण्यात यावा, असे करताना खालील सुचनांचे पालन करण्यात येते.

1. जी गावे जल जीवन मिशन अंतर्गत सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) साठी कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर निवडण्यात आली आहे, त्यांची कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीची कामे (FHTC) ग्रामपंचायत पातळीवर पुर्ण करावी. ग्राम विकास विभागाने दिलेले वित्त आयोगाचा निधी वापरासंबधीचे प्रशासकीय अधिकार ग्रामपंचायतीस आहेत त्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता ग्रामपंचायतीस देता येईल, अशा कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यास उप अभियंता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता उपविभाग , जिल्हा परिषद हे सक्षम राहतील.
2. ज्या गावांमध्ये  अधिक कामे (उदा. स्त्रोत विकास, नवीन स्त्रोतांचा शोध, उर्ध्व/गुरुत्व वाहीन्या,पाण्याची टाकी बांधणे ई) करुन कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीची कामे (FHTC) करावयाची आहेत. अशा गावांनी 15 वित्त आयोगातुन प्रथम 100 टक्के घरांना नळ जोडणीची कामे पुर्ण करावीत.

         राज्य मंत्रीमंडळाच्या दि.08/07/2020 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यात केंद्र शासन प्रणित जल जीवन मिशन राबविण्यात आली आहे. यानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सन 2024 पर्यंत वैयक्त‍िक नळ जोडणी व्दारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन , गुणवत्ता पुर्ण  पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. सदर जल जीवन मिशन 50:50 टक्के केंद्र व राज्य हिश्याने राबविण्यात येईल.

• कृती आराखडा
• जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा देण्यासाठी प्रत्येक घरात कार्यात्म नळ जोडणी व्दारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता हि किमान भारतीलय दर्जा-BIS:10500 अशी असावी असे अपेक्षित केले आहे.
• राज्यातील प्रत्येक घराला कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीव्दारे(FHTC-Functionl Household Tap Connection) पाणी पुरवठा करण्यासाठी बेस लाईन सर्वेक्षण करुन पुढील 4 वर्षाचे नियोजन करण्यात यावे.
• जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबा सन 2024 पर्यंत घरगुती नळ जोडणी व्दारे पाणी पुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन दयावयाची आहे. यानुसार गाव कृती आराखडा (VAP), जिल्हा कृती आराखडा (DAP)तयार करावा. सदर कृती आराखडयामध्ये दयावयाच्या नियोजित घरगुती नळ जोडण्याचे व त्याकरीता आवश्यक असणा-या निधीचे त्रैमासिक च वार्षिक नियोजन याचा समावेश आहे.
• जल जीवन मिशन ची अंमलबजावणी–

जल जीवन मिशन मध्ये पुढील प्रकारच्या योजनांचा समावेश करण्यात येतो.

• ज्या योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अंतर्गत सुरु आहेत, अशा योजनांची सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) किमान 55 LPCD प्रमाणे करुन कार्यात्मक घरगुती जोडणी करणे. तसेच त्या गावांमध्ये स्टँड पोस्ट नळ पाणी पुरवठा योजना आहेत, अशा गावांमध्ये स्टँड पोस्ट पासुन प्रत्येक कुटुंबापर्यंत/घरापर्यंत घरगुती कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणी देण्यासाठी पुर्वीच्या योजनांची सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) करणे.
• पुर्ण झालेल्या योजनांच्या बाबतीत 40 LPCD ऐवजी किमान 55 LPCD पाणी पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने अशा योजनांची सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) करणे
• ज्या गावांमध्ये पिण्यायोग्य मुबलक भुजल (किंवा अन्य पर्यायाव्दारे ) उपलब्ध आहे, अशा गावामध्ये स्वतं९ योजना घेणे.
• ज्या गावांमध्ये मुबलक भुजल (किंवा अन्य पर्यायाव्दारे ) उपलब्ध आहे, मात्र पाण्याची गुणवत्ता योग्य नाही, अशा गावांमध्ये जल शुध्दीकरण प्रकल्पासह स्वतंत्र योजना घेणे.
• ज्या गावांमध्ये पाण्याचे प्रमाणे कमी आहे, अशा गावांसाठी प्रादेशिक/अने गाव योजना (Water Grid) घेणे.
• आदिवासी भागात नळ पाणी पुरवठा सोय नसलेल्या आदिवासी गावे /वाडया/पाडे यांना कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करुन प्रत्येक घरात कार्यात्मक नळ जोडणी व्दारे पाणी पुरवठा करणे. शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहे, अंगणवाडी इ, करिता सदर योजनेतुन नळ जोडणी देणे. तसेच एकाकी/ आदिवासी वाडी/पाडयांकरीता सौर उर्जा आधारित नळ पाणी पुरवठा योजना राबविणे.

दलित वस्तीमधील सर्व घरांना कार्यात्मक नळ जोडणी व्दारे पाणी पुरवठा देणे व योजनांच्या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र माहिती ठेवणे.

आस्थापना – महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग : 3 व वर्ग 4 कर्मचारी यांची आस्थापना. तसेच मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाने खातेप्रमुखांची आस्थापना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे आहे.

• कक्ष अधिकारी / कार्यालयीन अधिक्षक कनिष्ठ स्थापत्य, कनिष्ठ यांत्रिकी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक (कं), कनिष्ठ अभियंता (कं), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कं) यांची आस्थापना
• लेखा कनिष्ठ सहायक यांची आस्थापना / अनुशेषाची माहिती.
• वर्ग-४ कर्मचारी-परिचर कर्मचार्‍यांची आस्थापना व वाहन चालक शिपाई (कं) यांची आस्थापना.
• अनुकंपा प्रकरणे.
• पदोन्नती:
  जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणार्‍या कनिष्ठ कर्मचार्‍यांना शासनाच्या तरतूदींनुसार वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देणे बाबत वरिष्ठ कार्यालयात पत्रव्यवहार करणे.

• खातेनिहाय चौकशी:
  कर्मचारी कार्यरत असतांना त्यांचेकडे सुपूर्द केलेल्या कामामध्ये अनियमीतता, गैरव्यवहार वा अपहार यासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य-असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे व दोषी आढळलेल्या कर्मचार्‍यांना गुन्ह्याच्या गांभिर्यानुसार शासनाच्या तरतूदींनूसार शिक्षा निश्चित करणे साठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे नस्ती सादर करणे.
• नियतकालिक बदल्या:
  शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये केल्या जातात. बदलीपात्र कर्मचार्‍यांच्या १०टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता यादीप्रमाणे कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे कामकाज पाहणे व इतर विभागांना बदल्यांबाबत मार्गदर्शन करणे.
• पदभरती:
  वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील पदे भरतांना शासनाने विहित केलेल्या तरतूदींनुसार कार्यवाही करणे व सामान्य प्रशासन विभागास माहिती उपलब्ध करुन देणे.

कार्यकारी अभियंता  यांचे नावे येणारे संदर्भ, तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा. प्र. वि.) , उपविभाग, व शासनाकडुन प्राप्त होणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय / निमशासकीय कार्यालयांकडील संदर्भ, मा.लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री, खासदार, आमदार इ., पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्वीकारून एकत्र केले जातात. ते संदर्भ कार्यकारी अभियंता यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात व अवलोकन होऊन आलेनंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण करून, संदर्भांची नोंद करून संबंधीत शाखेस कार्यवाहीसाठी दिले जातात. या व्यतिरीक्त विभागातील शाखेकडुन प्राप्त झालेल्या नस्त्यांची नोंद नोंदणी शाखेकडे ठेवली जाते.

• जलव्यवस्थापन सभा दरमहा घेणेची तरतूद आहे. या सभेच्या कामकाजात जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समित्यांचे सभापती सहभाग घेतात. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांमार्फत या सभेचे आयोजन करण्यात येते. जलव्यवस्थापन सभेसाठी  विषय पत्रिका, नोटीस सभेपूर्वी १० दिवस अगोदर पाठविली जाते. सभेचे इतिवृत्त घेवून मा.अध्यक्ष, जि.प. यांचे मान्यतेने अंतिम करून सर्व सन्माननीय सदस्य व सर्व कार्यालय प्रमुख जिल्हा परिषद यांना पाठविले जाते.
• सन्मा.सदस्यांचे दरमहा सभेचे दैनिक व प्रवास भत्ता देयक अदा करणे
• वार्षिक प्रशासन अहवाल एकत्रित करुन वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे
• दप्तर तपासणी, खातेप्रमुख तपासणी कार्यक्रम आयोजित करणे
• अनुसूचित जाती-जमाती दौराबाबत माहिती तयार करणे. तसेच इतर अनुषंगिक दौऱ्यांची माहिती तयार करणे.
• माहिती अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत मासिक अहवाल व वार्षिक अहवाल सादर करणे.

• हातपंप / विदयुतपंप/सौरपंप देखभाल दुरुस्ती
• जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागातील वाहनांच्या देखभाल दुरुस्ती करणे
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सौर दुहेरी पंप लघु न.पा.पु. योजना राबविणे
• टंचाई निवारणार्थ विंधन विहीर उपाययोजना राबवुन टंचाई निवारण करणे
• टंचाई निवारणार्थ टॅकर व्दारे पाणी पुरवठा करणे
• वाहने व भंगार साहित्यांचे निर्लेखन व अनुषंगिक बाबी
• जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागसाठी नवीन वाहने खरेदी बाबतची कार्यवाही करणे
• प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेची देखभाल दुरुस्ती बाबत विभागीय स्तरावरुन निविदा मंजुरी इ. अनुषंगीक बाबींची कार्यवाही विविध योजनेअंतर्गत नवीन विंधन ही खोदाई करुन हातपंप उभारणी करणे बाबतच्या योजना राबविणे

लेखा शाखा

• ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागास प्राप्त झालेल्या विकास कामांची देयके तपासुन ती पारीत करणेसाठी वित्त़ विभागास सादर करण्यात येतात
• विविध लेखाशिर्षाखालील विकास कामावरील योजनानिहाय, संबंधित यंत्रणेकडे (उदा. मा.जिल्हाधिकारी, ग्रा.पा.पु. विभाग मा.प्रकल्प़ कार्यालय आदिवासी विभाग यांचेकडे निधीची मागणी करणे.
• जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यक्रमांतर्गत विकास कामांची देयके PFMS प्रणालीवर प्रदान करणे.
• उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांचे वेतन देयके पारीत करणे.
• देयकातुन कपात करणेत आलेल्या वजाती उदा.(SD,IT,GST,Inshurance, CA) संबंधित यंत्रणेस पाठविणे
• सुरक्षा अनामत नोंदवही ठेवणे.
• रोजीकर्द (cashbook) लिहणे