दृष्टी आणि ध्येय

जिल्हा परिषदेचे ध्येय ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे आणि समावेशक, शाश्वत विकासाचे स्वप्न साध्य करणे हे आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य सेवा प्रदान करणे तसेच स्थानिक प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे हे त्यांच्या ध्येयाचा एक भाग आहे.

जिल्हा परिषदेचे उद्दिष्टे:

• ग्रामीण विकास: सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य क्षेत्रांसह ग्रामीण भागांचा समग्र विकास साध्य करणे. तसेच समाजाचा सर्वांगीण विकास. रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य आणि पाणीपुरवठा यासारख्या ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास.

• समावेश: विकास प्रक्रियेत सर्व समुदायांना सहभागी करून घेणे आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे. जिल्हा परिषद

अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांगांना विविध योजनांचे लाभ देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करत राहील जेणेकरून शाश्वत विकास सुनिश्चित करताना विकास सर्वसमावेशक असेल.

• पारदर्शकता: प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे. लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवून लोकसहभाग सुनिश्चित करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करते. विविध स्तरांवरील लोकांचे मत वाचून आणि त्यांच्या गरजा स्पष्ट करून कार्यवाही केली जाते.

• आर्थिक सक्षमीकरण: ग्रामीण भागातील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांचे राहणीमान सुधारणे.

  सामाजिक न्याय: समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांना न्याय प्रदान करणे आणि त्यांच्या विकासासाठी विशेष योजना राबविणे.

• जिल्हा परिषदेचा दृष्टिकोन: जिल्हा परिषदांचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागाचा समग्र आणि समावेशक विकास साध्य करणे आहे. विविध सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य सेवा प्रदान करणे. तसेच, जिल्हा परिषदेचे ध्येय स्थानिक प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे आहे.

खाली मुख्य उद्दिष्टे आहेत:

• शाश्वत विकास: ग्रामीण भागांचा विकास करताना पर्यावरणाची काळजी घेणे आणि भविष्यासाठी सुरक्षित भविष्य निर्माण करणे.
• समावेशक विकास: विकास प्रक्रियेत समाजातील सर्व घटकांना सहभागी करून घेणे, त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे तसेच पारदर्शक व जबाबदार प्रशासन सुनिश्चित करणे.
• समाजात सहभाग: विकास योजनांमध्ये स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे.
• सामाजिक न्याय: समाजातील सर्व घटकांना समान संधी व न्याय प्रदान करणे.
• शिक्षण: प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शाळा बांधकाम, शिक्षक नियुक्ती व विद्यार्थ्यांच्या कल्याणावर भर देणे.
• आरोग्यसेवा: ग्रामीण भागात सुलभ व परवडणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे व आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे.
• कृषी व ग्रामीण उद्योग विकास: कृषी, सिंचन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन व इतर उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे.
• वंचित घटकांचे उत्थान: अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, वृद्ध व इतर वंचित घटकांसाठी विशेष योजना राबविणे.
• लोकसहभाग व पारदर्शकता: निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवून लोकशाही बळकट करणे.
• पर्यावरण संरक्षण: जलसंवर्धन, वृक्षारोपण व पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविणे.
• पारदर्शक प्रशासन: जबाबदारी निश्चित करून प्रभावी व पारदर्शक सेवा वितरण सुनिश्चित करणे.
• समग्र ग्रामीण विकास: समावेशन, आर्थिक सक्षमीकरण व सामाजिक न्यायाद्वारे सक्षम ग्रामीण समाज निर्माण करणे.