आरोग्य विभाग

राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्या नियंत्रण ठेवणेकरिता राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम आपल्या देशात १९५२ पासून राबविणेत येत आहे. कुटूंबाचा  एकूण जीवनस्तर उंचावण्याच्या दृष्टीकोणातून माता व बालक या दोघांचे जीवीत खुप महत्वाचे असलेने लागोपाठ येणारी गरोदरपणे माता व बालक यांच्या पोषणावर विपरीत परिणाम करीत असतात. यासाठी, शासनाने खालील तात्पूरती, अधुनिक आणि कायमस्वरुपी संतती नियमनाच्या पध्दती / साधने जोडप्यांच्या आवडीनुसार उपलब्ध करुन दिलेली आहेत. तात्पूरत्या संतती नियमनाच्या पध्दती

1. तांबी – पाळणा लांबविण्यासाठी तांबी हा संतती नियमनाचा सर्वात परिणामकारक मार्ग आहे  आणि त्याचा वापर  दहावर्षापर्यत करता येतो.

1. प्रसुतीपश्चात तांबी – प्रसुतीपश्चात तांबी प्रसुतीनंतर सुरक्षित व प्रभावी आहे.  प्रसुतीनंतर 48 तासाच्या आत बसविता येते.

1. गर्भनिरोधक गोळया –  पाळणा लांबविण्यासाठी संतती नियमनाचा  परिणामकारक व सोपा मार्ग आहे.

1. अंतरा – अंतरा इंजेक्शन स्त्रियांनी घेतल्यास त्यांना तीन महिने गर्भधारणा टाळता येते. सलग गर्भधारणा प्रतिबंधासाठी दर तीन महिन्यांनी अंतरा इंजेक्शन घ्यावे लागते.

1. छाया – छाया ही एक विनाहार्मोन तोंडावाटे घेण्याची गर्भधारणा प्रतिबंधक गोळी आहे. पहिले तीन महिने एक गोळी आठवडयातून 2 वेळा आणि नंतर चौथ्या महिन्यापासून प्रत्येक आठवडयात एक गोळी घ्यावी लागते.

1. निरोध – निरोध हा पुरुषांनी वापरावयाचे संतती नियमनाचे साधन असून ते लैंगिक संबधातून पसरणारे आजार आणि एचआयव्ही पासून दुहेरी संरक्षण देते.

1. ईपिल्स – असुरक्षित लैंगिग संबधानंतर 72 तासाच्या आत नकोअसलेली गर्भधारणा टाळण्यासाठी ईपिल्स चा उपयोग केला जातो.

वरील संतती नियमनाच्या सेवा जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये इत्यादी ठिकाणी उपलब्ध आहेत. कायमस्वरुपी  संतती नियमनाच्या पध्दती जिल्हयात नसबंदी शस्त्रक्रियागृह असलेलया प्रा. आ. केंद्राच्या ठिकाणी दरआठवडयाला टाका स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया आणि पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रीया  शिबिरांचे व निश्‍चित केलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ठिकाणी बिनटाका स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया शिबिरांचे आयोजन करुन आरोग्य कर्मचार्‍यांमार्फत योग्य लाभार्थीना प्रवृत्त केले जाते व त्यांच्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात.शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्यांना प्रोत्साहनपर मोबदला दिला जातेा.

प्रस्तावना

आयोडिन हे नैसर्गिक  द्रव मानवी जीवनाला अत्यंत आवश्यक आहे.शरीराच्या व मेंदूच्या वाढीसाठी आयोडीन पुरवठा होणे आवश्यक आहे.  दररोज 150 मायक्रोग्रॅम आयोडीनची शरीराला गरज असते. आयोडिन हे पाणी, मासे, समुद्रातील अन्ना‍मध्ये मिळते. आयोडिनचे प्रमाण हे पर्वताजवळ, पर्वतावरुन येणा-या पाण्यात कमी प्रमाणात असते. नैसर्गिक अवस्थेत आयोडीनचा पुरवठा जमीनीतून किंवा खाण्यातून होत असतो. जर जमीनीतील आयोडीनचा पुरवठा कमी झाला तर त्यावर उत्पादीत केलेल्या पिकामध्येही आयोडीनचे प्रमाण कमी होते. हा धोका टाळण्यासाठी दैनंदीन आहारातून शरीराच्या पोषणाकरीता लागणारा आयोडीनचा पुरवठा मीठ या या दैनंदीन वापराच्या पदार्थातून करुन देण्याची पध्दत जगातील सर्वच देशांनी अवलंबली आहे.

आयोडिन कमी झाल्यामुळे खालील विकार संभावतात

1. गलगंड
2. शारीरिक व मानसिक वाढ कमी होणे
3.  उंची कमी/जास्त होणे
4. गर्भपात होणे सारखे आजार उदभवतात

महाराष्ट्र राज्याची रुपरेषा

महाराष्ट्र् राज्यात गलगंड कार्यक्रम हा मध्यवर्ती आरोग्य समितीच्या् मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे खालील हेतुने दिला आहे.

• गलगंड सर्वेक्षण करणे
• आयोडिनयुक्त मिठाची निर्मीती करणे
• आयोडिनयुक्‍त मिठाचा वापर करणे
•  साधे मिठ वापरण्‍यावर बंदी आणणे (निवडक जिल्‍हयामध्‍ये )
• मिठामधील आयोडिनची मात्रा तपासणे
• आयोडिनयुक्‍त मिठाच्‍या वापरासाठी आरोग्‍य शिक्षण देणे
• आयोडिनयुक्‍त मिठाचे पॅकेटस नियमित आदिवासी भागात वाटप करणे.

कार्यक्रमाची उददिष्‍टे

•  कार्यक्रम आखणे व सर्वेक्षण करणे
• आयोडिन युक्‍त मिठाच्‍या वापराचे शिक्षण देणे
•  मिठाचे नमुने तपासणे
• गलगंड रुग्णांना औषधोपचार व सल्ला देणे

प्राथमिक आरोग्ये केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयाचे नियमित कामकाज

ग्रामीण भागातील नियमित भेटीमध्ये संशयीत रोगी शोधणे, मिठाचे नमुने तपासणे, लघवीचे नमुने जमा करणे व आयोडिन तपासणे, आरोग्य शिक्षण देणे.

जिल्हा क्षयरोग कार्यालय, कोल्हापुर

• प्रस्तावना

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) चे  नाव बदलून सन २०२० मध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रम (एनटीईपी) असे करण्यात आले, जेणेकरून २०२५ पर्यंत भारतातून क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट अधोरेखित होईल, जे २०३० च्या जागतिक उद्दिष्टांपेक्षा पाच वर्षे आगोदर आहे.

• क्षयरोगाबाबत एस.डी.जी. (Sustainable Development Goal -SDG) चे उद्दिष्ट खालील  प्रमाणे आहे.
• ८०% क्षयरोग घटनांमध्ये कमी आणणे.
• ९०% पर्यंत टीबी रुग्णांचा मृत्युदर कमी करणे.
• टीबी आजारामुळे टीबी रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना होणारा खर्च शून्यावर आणणे.

• हा कार्यक्रम २०१७-२०२५ च्या राष्ट्रीय धोरणात्मक योजनेद्वारे मार्गदर्शित केले नुसार पुढील ४ धोरणात्मक स्तंभा नुसार  राबविले जातो

1)  टीबी रुग्ण शोधणे –

2) टीबी रुग्णांवर उपचार करणे  –

3) पुन्हा होऊ नये व पसरू नये म्हणून प्रतिबंध करणे  –

4) टीबी रुग्णांची  पुनर्बांधणी करणे –

• भारतात अंदाजे क्षयरोगाचा भार (जागतिक क्षयरोग अहवाल २०२३ नुसार)
• भारत जागतीक दरापेक्षा SDG उद्दिष्टांनुसार  वेगाने प्रगती करत आहे.
• २०१५ ते २०२२ पर्यंत क्षयरोगाच्या नाविन घटनांमध्ये १६% आणि क्षयरोगाच्या मृत्यूंमध्ये १८% घट झाली आहे.
• क्षयरोगाच्या नवीन घटना: – २०२३ मध्ये २.५५ दशलक्ष इतके रुग्ण आहे.
• मृत्यूदर:- २०२२-२३ मध्ये प्रति १००,००० लोकसंख्येमागे ३३१,००० ईतका आहे.
• सुमारे क्षयरोगाचे २%  रुग्ण HIV+ आहेत.
• DRTB (औषधाला दाद न देणारा टीबी): च्या दर २.५% ईतका आहे.
• भारतहा २०२२ मधील आकडेवारीनुसार  जगातील सर्वाधिक क्षयरोगाचा भार असलेला देश आहे. जो एकूण जागतिक आकडेवारी मध्ये  जवळजवळ २७% आहे. अंदाजे जागतिक वार्षिक १०.६ दशलक्ष क्षयरोग नवीन रूग्णापैकी २.८ दशलक्ष रूग्ण  भारतात आढळले  आहेत.
• रुग्णसेवांची व्याप्ती

कार्यक्रमाची उद्दिष्टे:-   खालील उद्दिष्टांसह राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम राबविला जात आहे.

क्षयरोग रुग्णांचे, दर्जेदार खात्रीशीर औषधे आणि वापर.

• मोफत लवकर निदान आणि त्वरित खात्रीशीर दर्जेदार  उपचार पद्धतींचा औषधे प्रदान करणे.
• खाजगी क्षेत्रात रुग्णांशी संवाद साधणे त्यांना ही या सुविधा प्रदान करणे.
• प्रतिबंधात्मक धोरणांमध्ये अति-जोखीमग्रस्त /असुरक्षित लोकसंख्येमध्ये रुग्ण शोधणे.
• हवे मधून संसर्ग नियंत्रण करणे.
• बहु-क्षेत्रीय संस्था यांचा सहभाग वाढविणे.

• प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए)

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी भारताच्या माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते सुरु केले गेले. ज्याचा उद्देश टीबी रुग्णांना उपचारांचे परिणाम सुधारणे , समुदायाचा सहभाग वाढविणे, आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) उपक्रमांना चालना देणे , टीबी रुग्णांना पोषण आहार व व्यावसायिक प्रशिक्षण, निदान साठी मदत प्रदान करणे हा आहे . सर्व सहभाग वाढवून, लोकांना एकत्र आणून  क्षयरोग निर्मूलनाच्या दिशेने प्रगती करणे व शाश्वत विकास ध्येय, गाठणे हा या  उपक्रमाचा गाभा आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात २०२४-२०२५ मध्ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) अंतर्गत क्षयरुग्णांना खालील  निक्षय मित्र यांनी पोषण आहार किट मदत  केली.

१) ५०० टीबी रुग्णांसाठी डी-मार्ट फाउंडेशन यांनी  दरमहा एक प्रमाणे ६ महिन्यांसाठी पोषण आहार किट प्रदान केले.

२) ५०० टीबी रुग्णांसाठी  मेनन पिस्टन यांनी दरमहा एक प्रमाणे ६ महिन्यांसाठी पोषण आहार किट प्रदान प्रदान केले.

३) ६५० इंडोकाउंट फाउंडेशन यांनी दरमहा एक प्रमाणे ६ महिन्यांसाठी पोषण आहार किट प्रदान प्रदान प्रदान केले.

• टीबी रुग्ण शोधणे

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रम (एनटीईपी) अंतर्गत विविध उपक्रम , कार्यक्रम  राबविल्यामुळे व निदानाच्या अत्याधुनिक सुविधा रुग्णांच्या सोयीच्या ठिकाणी उपलब्ध केल्यामुळे  नवीन टीबी रुग्ण  शोधणे दर वाढला आहे.

तसेच ईएसआय, आयुष कॉलेज / हॉस्पिटल  यांना या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. आणि विशेष  प्रयत्नांमुळे खाजगी क्षेत्रातून नवीन टीबी रुग्ण  शोधणे दर वाढला आहे.

• टीबी रुग्ण निदान सेवा

एनटीईपीने मोफत निदान सेवा प्रदान करण्याची परंपरा चालू ठेवली आहे. क्षयरोग प्रयोगशाळा सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला आहे. नियुक्त मायक्रोस्कोपी केंद्रे (DMCs) आणि NAAT केंद्रे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात क्षयरोगाचे निदान करण्यासाठी खालील पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत-

१) CBNAAT- 3

२) TRUENAT-12

३) designated microscopy centre (DMCs)  -96

• टीबी रुग्णांना उपचार सेवा

एनटीईपी अंतर्गत टीबी रुग्णांसाठी व्यापक पॅकेजेस आणि विकेंद्रित सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये डीआरटीबीसाठी shorter oral regimen उपचार पद्धतीचा विस्तार  आहे. या कार्यक्रमात कुपोषण, मधुमेह, एचआयव्ही यासारख्या सह-रोगांवर लक्ष केंद्रित केले आहे; रोगाच्या तीव्रतेचे लवकर मूल्यांकन आणि उपचार परिणाम सुधारण्यासाठी Differentiated TB care model सुरु केले आहे.

• टीबी प्रतिबंधक सेवा (टी.पी.टी.)

टीबी प्रतिबंधक उपचार (टीपीटी) विस्तारण्यासाठी या कार्यक्रमाने महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. २०२१ मध्ये, टीपीटीच्या प्रोग्रामॅटिक व्यवस्थापनासाठी एक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. विविध राज्यांकडून मजबूत वचनबद्धतेने असुरक्षित लोकसंख्येमध्ये टीबी रोगाचा उदय रोखण्यासाठी एक एकीकृत संकल्प दर्शविला आहे

• निक्षय पोषण योजना (एन.पी.वाय.)

क्षयरोगासाठी पोषण हा एक महत्त्वाचा  घटक आहे. एनटीईपी अंतर्गत, सरकारने एप्रिल २०१८ पासून देशातील सर्व शासकीय व खाजगी संस्थेत उपचार घेंणा-या टीबी रुग्णांना उपचारा दरम्यान दरमहा १०००/- रुपयांची आर्थिक मदत देण्यसाठी निक्षय पोषण योजना (NPY) ही योजना सुरू केली.

• NTEP मधील योजना:

१) निक्षय पोषण योजना (NPY) क्षयरोग रुग्णांना प्रोत्साहन:- उपचार पूर्ण होईपर्यंत दरमहा रु. १०००/-,

२) खाजगी क्षेत्राला खाजगी पुरवठादार प्रोत्साहन: क्षयरोग प्रकरणाच्या अधिसूचनेसाठी रु. ५००/- आणि क्षयरोग रुग्णाच्या निकालाचे अपडेट करण्यासाठी रु. ५००/एकूण – १०००/-

३) औषध संवेदनशील क्षयरोग प्रकरणासाठी उपचार समर्थक मानधन – रु. १०००/- आणि औषध प्रतिकार क्षयरोग – रु. ५०००/-

४) कोणत्याही पगार नसलेल्या व्यक्तीला माहिती देणारा प्रोत्साहन:- रु. ५००/- आरोग्य विभागाला क्षयरोग प्रकरणाची माहिती देणारा म्हणून

५) कोणत्याही स्वयंसेवक व्यक्तीला TPT समर्थक प्रोत्साहन:- रु. २५०/- प्रति रुग्ण

• सक्रिय रुग्ण शोधणे

हरवलेल्या क्षयरोग रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, सरकारने उच्च-जोखीम गटांमध्ये पद्धतशीर सक्रिय क्षयरोग रुग्ण शोधणे सुरू केले आहे. या कार्यक्रमाने या असुरक्षित लोकसंख्येतील क्षयरोग रुग्णांची घरोघरी जाऊन सक्रियपणे तपासणी केली आहे. यामध्ये एचआयव्ही ग्रस्त लोक, मधुमेही, कुपोषित, तुरुंग, आश्रयस्थान, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, आदिवासी क्षेत्रे आणि उपेक्षित लोकसंख्या यासारख्या निवासी संस्थांचा समावेश आहे.

• क्षयमुक्त ग्रामपंचायत अभियान

पंचायत राज संस्था (पीआरआय) ही गावांची स्थानिक सरकार आहे जी त्यांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते.टीबीमुक्त भारताच्या प्रयत्नात ‘क्षयरोगमुक्त ग्रामपंचायत” उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) आणि केंद्रीय क्षयरोग विभाग यांच्यात ८ जुलै २०२२ रोजी सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला. “टीबी मुक्त ग्रामपंचायत  उपक्रम” हा पीआरआयला टीबीशी संबंधित समस्यांची व्याप्ती आणि व्याप्ती ओळखण्यास, त्या सोडवण्यासाठी आवश्यक कृती करण्यास, पंचायतींमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण करण्यास आणि त्यांच्या योगदानाचे कौतुक करण्यास सक्षम करणे हा उद्देशाने राबविला जात आहे.

• कोल्हापूर ग्रामीणमध्ये
• वर्ष २०२३-८२ ग्रामपंचायतीला “टीबी मुक्त ग्रामपंचायत” (कांस्यपदक) म्हणून घोषित करण्यात आले.
• वर्ष २०२४-३५९ ग्रामपंचायतीला “टीबी मुक्त ग्रामपंचायत” म्हणून घोषित करण्यात आले (रौप्य-५०, कांस्य-३०९)

• प्रोत्साहन, सामाजिक संवाद आणि सामाजिक एकत्रीकरण (Advocacy, Communication and Social Mobilization)

एनटीईपी मध्ये समुदाय सहभाग हा महत्वाचा घटक आहे.  यामुळे कार्यक्रमाचा पाया मजबूत होतो आणि टीबी निर्मूलन उपक्रमांमध्ये समुदायाच्या सहभागामुळे  प्रोत्साहन मिळते. सामुदायिक सहभागाअंतर्गत उपक्रमांचे नियोजन  आणि देखरेख करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी  मार्गदर्शन दस्तऐवज” तयार करण्यात आले  आहेत.

• इतर विभागाची भागीदारी

भारताच्या टीबी निर्मूलनाच्या लढाईसाठी अनेक भागीदार आणि भागधारक एकत्र आले आहेत, असंख्य नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन आणि विविध धोरणे आणत आहेत. या कार्यक्रमाने भागीदारी मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर तांत्रिक सहाय्य युनिट्स स्थापन केल्या आहेत. सरकारी संस्था, उद्योग आणि गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) यासह प्रमुख भागधारकांचा  सहभाग वाढविण्यात आला आहे.

योजनेसाठी अनुदान स्त्रोत :- जिल्हा परिषद स्वनिधी आणि लोकसहभाग

योजनेची पार्श्वभूमी  :- प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वतीने ग्रामीण भागातील रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविणेत येते. शासनाच्या वतीने पुरविणेत येणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा जास्तीत जास्त ग्रामस्थांना लाभ व्हावा यादृष्टीने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील भौतिक वातावरण आनंददायी बनविणे. त्याचबरोबर केंद्रातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांकडून आपूलकीची वागणूक देणे आवश्यक आहे. यासाठी विशेष प्रयत्न करणे.

योजनेचा उद्देश :- लोकसहभागातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आंतर बाह्य वातावरण आरोग्यदायी बनविणे.

योजनेचे निकष :-

१) प्राथमिक आरोग्य केंद्राची परिसर स्वच्छता व सुशोभिकरण करणे.

२) लोकसहभाग / लोकवर्गणीमधून भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे.

३) जुने न वापरण्यायोग्य साहित्याचे निर्लेखन करणे.

४) घनकचरा / सांडपाणी व्यवस्थापन करणे.

५) पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छ प्रसाधन गृहे उपलब्ध करणे.

६) शुध्द पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे.

७) स्वागत कक्ष, माहिती कक्ष, अभ्यागत कक्ष निर्माण करणे.

८) कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांनी गणवेष व ओळखपत्राचा वापर करणे.

९) रुग्णांसाठी उत्तम आरोग्यासाठी माहितीपत्रके उपलब्ध करणे.

१०) अपारंपारिक उर्जा स्त्रोताचा अवलंब करणे.

११) कार्यालयीन अभिलेख सुस्थितीत ठेवणे.

१२) याशिवाय आरोग्य विषयक कामकाज उद्दीष्टपूर्ती करणे.

१३) वरील उद्दीष्ट पुर्तीसाठी अधिकारी / कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ यांच्या सहभागाने दरमहा एक दिवस श्रमदानातून स्वच्छता मोहिम राबविणे.

योजनेचे फायदे  :-

वरील निकषांची पुर्तता झालेनंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वातावरण निश्चितच आरोग्यदायी, उत्साहापूर्ण निर्माण होईल. त्यामुळे केंद्रामध्ये येणाऱ्या रुग्णांच्या मनामध्ये आरोग्य केंद्राविषयी आपुलकीची आणि सकारात्मक भावना निर्माण होईल. त्यामुळे खाजगी रुग्णालयांकडे जाणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी होऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होईल.

आवश्यक निधी :-

या योजनेतून यशस्वी होणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून प्रत्येक तालुका स्तरावर एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राची निवड करुन त्यांना रु.५०,०००/- चे बक्षिस देणेत येईल. व १२ तालुक्यांमधून निवड झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून जिल्हा स्तरावर प्रथम येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रास रु.१,००,०००/- व द्वितीय येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रास रु.७५,०००/- चे बक्षिस देणेत येईल.

यासाठी

तालुकास्तरासाठी  १२ x रु.५०,००० = ६,००,०००/-

जिल्हास्तरासाठी रु.१,००,००० + ७५,००० = १,७५,०००/-

व्यवस्थापन खर्च = २५,०००/-

एकूण अपेक्षित खर्च = ८,००,०००/-  रुपये आठ लाख फक्त

योजनेची अंमलबजावणी –  एप्रिल  ते डिसेंबर

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची :-  तालुकास्तर – डिसेंबर

निवड  जिल्हास्तर – जानेवारी

निवड समिती  जिल्हास्तर –

१) सभापती, आरोग्य समिती पदसिध्द अध्यक्ष

२) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता)  -सदस्य

३) अशासकिय संस्था प्रतिनिधी – सदस्य

४) जिल्हा डॉक्टर्स असोसिएशन प्रतिनिधी – सदस्य

५) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद – सदस्य सचिव

निवड समिती  तालुकास्तर –

१) सभापती, पंचायत समिती  पदसिध्द अध्यक्ष

२) पाणी व स्वच्छता विभाग प्रतिनिधी – सदस्य

३) तालुकास्तरीय अशासकिय संस्था प्रतिनिधी – सदस्य

४) तालुका डॉक्टर्स असोसिएशन प्रतिनिधी – सदस्य

५) तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती :– सदस्य सचिव

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

केंद्र शासन पुरस्कृत व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यामध्ये २१ जून २००५ पासून कार्यान्वित झाला. मार्च २०१२ मध्ये या प्रकल्पासाठी असलेले जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य संपुष्टात आले असून सध्या हा प्रकल्प पूर्णपणे केंद्र शासन पुरस्कृत स्वरूपात सुरू आहे. राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व रोग सर्वेक्षण व्यवस्थांचे एकत्रीकरण करणे हा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे. अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व स्तरावरील माहितीची देवाणघेवाण अधिक गतिमान करणे तसेच स्थानिक स्तरापासून राज्य स्तरापर्यंत रोग सर्वेक्षण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करून रोग नियंत्रणाच्या उद्दिष्टास हातभार लावणे हा या प्रकल्पाचा आणखी एक महत्वाचा हेतू आहे. एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्पाचे मुख्यालय सहसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे १ येथे आहे.

प्रकल्पाची उद्दिष्टे

1. ग्रामीण भागातील रोग सर्वेक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करून साथीच्या रोगांचा उद्रेक वेळेत ओळखण्याची क्षमता विकसित करणे आणि क्षेत्रीय पातळीवर साथीच्या रोगांच्या उद्रेकाचे प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी आवश्यक कृती योजना अंमलात आणणे.
2. रोग निदानाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयोगशाळांचे सक्षमीकरण करणे तसेच अन्न व पाण्याच्या गुणवत्तेचे नियमित नियंत्रण करणे.
3. प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट रोगांची तपासणी व उपचार व्यवस्थेत सुधारणा करणे.
4. शहरी रोग सर्वेक्षण व्यवस्था बळकट करणे.
5. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक, वैद्यकीय महाविद्यालये, अशासकीय संस्था तसेच जनतेच्या रोग सर्वेक्षणातील सहभागास चालना देणे.
6. रोग सर्वेक्षण विषयक माहितीचे संकलन व प्रसारण अधिक गतिमान व सुलभ करण्यासाठी गाव पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंतच्या सर्व स्तरावर अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
7. आरोग्य माहिती व जीवनशैली विषयक आकडेवारी संदर्भात बळकटीकरण करून रोग सर्वेक्षण मासिक प्रगती अहवालात ठळक सुधारणा करणे.
8. रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमाशी निगडीत सर्व विभागांशी समन्वय साधणे.

अंमलबजावणी पद्धती

वेबसाइट www.ihip.mohfw.gov.in/idsp या प्रणालीद्वारे दैनंदिन माहिती संकलित केली जाते. IDSP कार्यक्रम अंतर्गत सर्वेक्षण कार्यपद्धती:

1. एस फॉर्म (सिंड्रोमिक) – उपकेंद्र स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांकडून नियमित गृहभेटीमध्ये आढळून येणाऱ्या साथीच्या आजारांबाबत लक्षणसमूहावर आधारित संकलन करून, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हास्तरावर विहित नमुन्यात (फॉर्म S) पोर्टलवर अहवाल सादर केला जातो.
2. पी फॉर्म (प्रिझम्प्टिव्ह) – प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, शासकीय दवाखाने इत्यादी स्तरावर काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी आंतररुग्ण व बाह्यरुग्ण विभागांत आढळून येणाऱ्या साथीच्या आजारांच्या रुग्णांची तपासणी करून (क्लिनिकल एक्झामिनेशन) विहित नमुन्यात (फॉर्म P) दैनंदिन स्वरूपात पोर्टलवर अहवाल सादर करावा.
3. एल फॉर्म (लॅब कन्फर्मड) – प्रयोगशाळेमध्ये निश्चित निदान झालेल्या आजारांबाबत वर्गवारी करून दैनंदिन स्वरूपात विहित नमुन्यात (फॉर्म L) पोर्टलवर अहवाल सादर करावा.

• IHIP IDSP प्रणालीद्वारे साथरोगांच्या रुग्णांची माहिती S, P आणि L फॉर्म अहवालांच्या माध्यमातून संकलित करून एकत्र केली जाते.
• वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या साथरोग विषयक बातम्यांचाही पाठपुरावा केला जातो (Media Scanning).
• देशभरात कोठेही उद्भवलेल्या आरोग्य विषयक असामान्य परिस्थितीची माहिती कळविण्यासाठी १०७५ हा राष्ट्रीय स्तरावरील एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्पाचा टोल-फ्री क्रमांक आहे.
• संकलित सर्व माहिती प्रणालीद्वारे राज्य व केंद्र शासनास पाठवली जाते.

प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण

या अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रयोगशाळांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. साथीच्या रोगांच्या उद्रेकाच्या वेळी जिल्ह्यांना प्रयोगशाळा सुविधा पुरवणे हा या प्रयोगशाळांचा प्रमुख उद्देश आहे.

संदर्भ प्रयोगशाळांची जबाबदारी:

• सर्व जिल्ह्यांना प्रयोगशाळा सुविधा पुरविणे.
• IDSP अंतर्गत प्रयोगशाळा सुविधांसंदर्भात राज्य समन्वयकाशी नियमित संपर्कात राहणे.
• IDSP प्रयोगशाळा अहवाल (फॉर्म L) नियमित पाठविणे.
• प्रयोगशाळा निष्कर्ष त्वरित राज्य सर्वेक्षण अधिकारी / जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी यांना वेळेत कळविणे.

शीघ्र प्रतिसाद पथके (RRT – Rapid Response Teams)

राज्यातील साथरोग परिस्थितीचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा तसेच राज्य स्तरावर शीघ्र प्रतिसाद पथके कार्यरत आहेत. या पथकांमध्ये जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी, जिल्हा साथरोग अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा साथरोग तज्ज्ञ, सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ, कीटकशास्त्रज्ञ, भिषक/बालरोगतज्ज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त (अन्न व औषध प्रशासन) यांचा समावेश आहे. जिल्हा पातळीवर झालेल्या प्रत्येक साथीच्या रोगाच्या उद्रेकाचे अन्वेषण या पथकांमार्फत केले जाते.

मनुष्यबळ व्यवस्थापन

या कार्यक्रमांतर्गत राज्य व जिल्हा स्तरावर सर्वेक्षण कक्ष कार्यरत आहेत. राज्य स्तरावर राज्य सर्वेक्षण अधिकारी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सार्वजनिक आरोग्य विषयातील विशेष तज्ज्ञांचे पथक कार्यरत आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी, जिल्हा साथरोग तज्ज्ञ, डाटा मॅनेजर आणि डाटा ऑपरेटर कार्यरत आहेत.

योजनेची कार्यपध्‍दती

सहसंचालक,आरोग्‍य सेवा, (हिवताप,हत्‍तीरोग व जलजन्‍यरोग) पुणे हे राज्‍यस्‍तरावर कार्यक्रम प्रमुख आहेत व ते योजनेवर नियंत्रण ठेवतात. सहसंचालक, आरोग्‍य सेवा, (हिवताप,हत्‍तीरोग व जलजन्‍यरोग) पुणे-६ यांना सहाय्यक संचालक,आरोग्‍य सेवा (हत्‍तीरोग) पुणे व राज्‍य किटकशास्त्रज्ञ सहाय्य करतात. त्‍याचप्रमाणे प्रादेशिक स्‍तरावर सहाय्यक संचालक, आरोग्‍य सेवा,(हिवताप) व जिल्‍हास्‍तरावर जिल्‍हा हिवताप अधिकारी हे सहाय्य करतात.

अनुदान पध्‍दती

राज्य शासन आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान यांच्याकडून योजनेस अनुदान प्राप्त होते.केंद्रशासनाच्‍या मार्गदर्शक तत्‍वाच्‍या अधिन राहून राज्‍यामध्‍ये राबविण्‍यात येणा-या विविध हिवताप विरोधी उपाययोजना खालीलप्रमाणे.

(अ) सर्वेक्षण

• नवीन हिवताप रुग्‍ण शोधण्‍यासाठी राज्‍यातील सर्व पाडा, वाडया, वस्‍ती,गावपातळीवर कर्मचा-यांमार्फत सर्वेक्षण.
• आरोग्‍य कर्मचा-यांमार्फत किटकशास्त्रीय सर्वेक्षण.
• ” आशा ” स्‍वयंसेवक / पाडा स्‍वयंसेवकाचा स्‍थानिक स्‍तरावर किटकजन्‍य रोग नियंत्रण कार्यक्रमात सहभाग.

(ब) प्रयोगशाळा

• जिल्‍हा व ग्रामीण रुग्‍णालय स्‍तरावरही प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उपलब्‍ध.
• प्रत्‍येक प्रा.आ.केंद्राच्‍या ठिकाणी एक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पद मंजूर
• दुर्गम व अतिदुर्गम भागात हिवतापाच्‍या तात्‍काळ निदानासाठी रॅपिड डायग्‍नोस्टिक टेस्‍ट किटचा पुरवठा.
• पी.फॅल्‍सीपफेरम या गंभीर स्‍वरुपाच्‍या हिवतापाचे शीघ्र निदान व उपचारासाठी ” आशा ” कार्यकर्तींना प्रशिक्षण.
• डेंगी/ चिकुनगुनिया आजाराच्‍या निदानासाठी राज्‍यात २३ सेंटीनल सेंटर्स असून त्‍यापैकी ८ सेंटर्स नवीन स्‍थापन केली असून २०११ – १२ पासून कार्यान्वित करण्‍यात आली आहेत.

(क) डास नियंत्रणासाठी उपाययोजना

• किटकनाशक फवारणी –राज्‍यातील हिवतापासाठी अतिसंवेदनशील निवडक व उद्रेकग्रस्‍त गावांमध्‍ये सिंथेटीक प्रायरेथ्राईड गटातील किटकनाशकाची घरोघर फवारणी करण्‍यात येते.
• अळीनाशक फवारणी –नागरी हिवताप योजने अंतर्गत राज्‍यातील निवडक १५ शहरांमध्‍ये (मुंबईसह) डासोत्‍पत्‍ती स्‍थानांवर टेमिफॉस, बी.टी.आय. या अळीनाशकाची फवारणी करण्‍यात येते. राज्‍यात नागरी हिवताप योजनेत समाविष्‍ट असलेली १५ शहरे पुढीलप्रमाणे – औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, धुळे, नाशिक, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, अहमदनगर, पंढरपूर, सोलापूर, अकोला, पुणे व मुंबई. या योजनेत समावेश नसला तरी कोल्हापूरजिल्हामध्ये टेमिकॉस चा वापरनिमित पणे केला जातो.

जीवशास्त्रीय उपाययोजना – किटकनाशकामुळे होणा-या प्रदूषणाचा विचार करुन राज्‍यामध्‍ये योग्‍य डासोत्‍पत्‍ती स्‍थानांमध्‍ये डास अळीभक्षक गप्‍पीमासे सोडण्‍यात येतात. सदर उपाययोजना ग्रामीण तसेच शहरी भागातही राबविण्यात येते.आहे

कुष्ठरोग हा मायकोबॅकटेरिअम लेप्री या जंतूमुळे होणारा मुख्यत्वे त्वचा व मज्जातंतू यांना बाधीत करणारा व बहुविध औषधोपचाराने पुर्ण बरा होणारा अत्यल्प सांसर्गिक आजार आहे.

सन १९५५ मध्ये राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यावेळी डॅप्सोन या औषधाचा वापर केला जात असे . सन १९८२ पासून कुष्ठरोगावरील उपचारासाठी बहुविध औषधोपचाराचा वापर करणेत येवू लागला. या औषधोपचाराने कुष्ठरोग पुर्णपणे बरा होवू लागलेने कार्यक्रमाचे नाव बदलून राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम असे करणेत आले.

           कुष्ठरोगाचा अधिशयन काळ साधारणपणे २ ते १० वर्षाचा असतो. या रोगाविरुध्द लढण्याची ९८ टक्के लोकांमध्ये नैसर्गिक  प्रतिकारशक्ती असते.

कुष्ठरोगाची संशयित लक्षणे :-

• न खाजणारा, न दुखणारा, बधीर चट्टा/चट्टे
• हातापायातील मज्जातंतू जाड व दुखर्‍या होणे.
• हातापायाची बोटे वाकडी होणे.
• तळ पाय व तळ हातावरील संवेदना नाहीशी होणे

कुष्ठरोगाचे प्रकार व उपचार :-

कुष्ठरोगाच्या बहुविध औषधोपचारामध्ये Rifampicin, Clofazimine , Dapsone या तीन औषधाचा वापर केला जातो. कुष्ठरोगाचे सांसर्गिक व असांसर्गिक असे दोन प्रकार आहेत. ‍५ पेक्षा  अधिक चटटे किंवा मज्जातंतू बाधित असलेस सांसर्गिक तसेच १ ते ५ चटटे असलेस असांसर्गिक असे वर्गीकरण केले जाते.  सांसर्गिक रुग्णास १२ महीने तर असांसर्गिक रुग्णास ६ महीने उपचार दिला तातो. कोल्हापूर जिल्हयातील सर्व  प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह शासकिय व निमशासकिय दवाखान्यात कुष्ठरोगावरील निदान व उपचाराची विनामुल्य सोय उपलब्ध आहे.

साध्य :-

कोल्हापूर जिल्हयाने कुष्ठरोग दुरीकरणाचे उददीष्ट सन २००५ मध्ये  (दर दहा हजार लोकसंखेत कुष्ठरोगाचे प्रमाण १ पेक्षा कमी आणणे) पुर्ण  केलेले आहे. जिल्हा कुष्ठरोग निर्मुलनाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.

योजनेची संक्षिप्त माहितीः– शासन निर्णय क्रमांक कुनियो-२०१३/प्र.क्र.७४/कु.क.मंत्रालय मुंबई दिनांक ९/०५/२०१३ नुसार राज्यात कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना १ एप्रिल२०१३ पासुन पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करणेत आली.प्रस्तुत शासन निर्णयातील मुददा क्रं.२,५,७,८१५ व २० मध्ये दि.१८/०७/२०१६ च्या शासन निर्णय क्रमांक कुनिश-२०१६/प्र.क्र.१८०/कु.क.ने बदल करण्यात आले.सध्या या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाची नुकसान भरपाई राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत उपलब्ध निधीतुन दिली जाते.तसेच शासन निर्णय क्रमांक कुनिश-२०१६/प्र.क्र.१८०/कु.क-२०१७/७१८/प्र.क्र.३४३/कु.क. दिनांक ११ ऑक्टोंबर २०१९  नुसार  सन २०१६-१७ पासुन पुढील लाभार्थीना केंद्र शासनाच्या निधीतुन जेवढी नुकसान भरपाई रक्कम दिली जाते तितकीच रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतुन देण्यात येते. योजनेचा उददेश – कुटुंब नियोजन नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर उद्भवणाऱ्या असफल,गंतागुंत व मृत्यु प्रकरणी लाभार्थीस नुकसान भरपाई देणे.

योजनेचा लाभः–

1. भाग— रुग्णालयात कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेशी संबंध लावण्याजोगे कारणामुळे मृत्यु झाल्यास किंवा रुग्णालयातुन डिस्चार्ज दिल्यानंतर सात दिवसाच्या आत मृत्यु झाल्यास.— रु.२,००,०००/-
2. भाग II— रुग्णालयातुन डिस्चार्ज दिल्याच्या तारखेपासून ८ ते ३० दिवसाच्या दरम्यान कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेशी संबंध लावण्याजोग्या कारणाने मृत्यु झाल्यास.—- रु.५०,०००/-
3. भाग IC— कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफल झाल्यास—- रु.३०,०००/-
4. भाग ID–कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करतेवेळी गुंतागुंत झाल्यास किंवा कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर डिस्चार्ज दिल्यानंतर ६० दिवसाच्या कालावधीत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेशी संबंध लावण्याजोगे कारणामुळे गुंतागुंत झाल्यास—-प्रत्यक्ष खर्च परंतू रु.२५०००/- च्या मर्यादेत

अर्ज कोठे करावा –  नसबंदी शस्त्रक्रीया झालेल्या आरोग्य संस्थेमध्ये निदान  झालेल्या तारखेपासून 90 दिवसाच्या आत  अर्ज सादर करावा.

योजनेची माहिती

माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करून त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी व जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रित राहावा यासाठी केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही योजना संपूर्ण देशात कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे लाभार्थी महिला व तिच्या बालकाचे पोषणासाठी आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर द्वारे लाभ जमा करण्यात येतो

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी ऑनलाईन लाभार्थी नोंदणीसाठी (जिल्ह्यात पहिले अपत्यासाठी गरोदर महिला अथवा स्तनदा माता व दुसऱ्या अपत्य मुलगी असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी) आरोग्य सेविका व आशा स्वयंसेविका  या विशेष ऑनलाइन फॉर्म मोहीम स्तरावर काम करत आहेत, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश गायकवाड यांनी सांगितले

पहिल्या जीवित अपत्यासाठी रक्कम रुपये 5000 चा लाभ

पहिल्या टप्प्यामध्ये :- रक्कम रुपये 3000 च्या लाभासाठी शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून पाच महिन्याच्या आत राज्य शासनाकडून मान्यता प्राप्त आरोग्य संस्थेमध्ये गरोदरपणाची नोंदणी किंवा किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये :- रक्कम रुपये 2000 च्या लाभासाठी बालकाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी, आय पी व्ही आणि हिपॅटायटिस बी च्या मात्रा अथवा समतुल्य लसीकरण करणे आवश्यक आहे

दुसरी मुलगी जन्मल्यास रक्कम रुपये 6000 चा लाभ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेमध्ये १ एप्रिल 2022 पासून सुधारणा करण्यात आलेली आहे यामध्ये दिनांक 01/04/2022 किंवा त्यानंतर दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास दुसऱ्या अपत्यासाठी रुपये 6000 चा लाभ बाळाच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यामध्ये दिला जाणार आहे

शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून पाच महिन्याच्या आत राज्य शासनाकडून मान्यता प्राप्त आरोग्य संस्थेमध्ये गरोदरपणाची नोंदणी किंवा किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे तसेच बालकाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र व बालकात बीसीजी ओपीव्ही डी पी टी आय पी व्ही आणि हे हिपॅटायटिस बी च्या मात्रा अथवा समतोल लसीकरण (प्राथमिक लसीकरण चक्र) पूर्ण करणे आवश्यक आहे

गरोदरपणातील शेवटच्या मासिक पाळीच्या दिनांकापासून 570 दिवसाच्या आत फॉर्म भरता येतो यानंतर ऑनलाईन फॉर्म भरता येत नाही

लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

• लाभार्थी महिलेचे आधार कार्ड
• गरोदरपणातील शेवटच्या मासिक पाळीपासून 150 दिवसांच्या आज शासकीय आरोग्य संस्थेत गरोदरपणाची नोंद केल्याबाबतची झेरॉक्स
• शासकीय आरोग्य संस्थेत किमान एकदा प्रसूतीपूर्व तपासणी केल्यास नोंदणी पानाची झेरॉक्स
• दवाखान्यात किमान एकदा प्रसूतीपूर्व तपासणी केल्याची केस पेपरची झेरॉक्स
• शासकीय आरोग्य संस्थेत प्राथमिक लसीकरण पूर्ण केले बाबतच्या लसीकरण कार्डची झेरॉक्स व बाळाचा जन्म नोंदणी दाखला
• लाभार्थ्याचे बँक खाते आधारित असणे आवश्यक शक्यतो पोस्टाचे इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक मध्ये खाते उघडावे त्या आधारे लाभ जमा होण्यास सोयीचे होईल

तसेच खालीलपैकी कोणताही एक ओळखपत्राचा पुराव्याची प्रत जोडणे यापुढे अनिर्वाय करण्यात आले आहे

• ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रति वर्ष रुपये आठ लाखांपेक्षा कमी आहे
• अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती महिला
• ज्या महिलांना 40% किंवा पूर्ण अपंगत्व आहे
• बीपीएल शिधापत्रिका धारक
• महिला आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत महिला लाभार्थी
• श्रम कार्ड धारण करणाऱ्या महिला
• किसान सन्मान निधी अंतर्गत महिला लाभार्थी शेतकरी
• महिला मनरेगा जॉब कार्ड घेतलेल्या महिला
• गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका मदतनीस अथवा अशा स्वयंसेविका